राहत सामग्री वितरणकाे अनावश्यक झन्झट हटाउ, धाधलीकाे छानविन गरः राष्ट्रिय उपभाेक्ता मञ्च
काठमाडाैं, २२ चैत ।
राहत वितरणलाइ अनावश्यक झन्झटिलाे बनाएकाे भन्दै उपभाेक्ता अधिकार मञ्चले विराेध गरेकाे छ। सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाउदै मञ्चले राहत सामग्री वितरणमा धाँधली भएकाे भन्दै छानविनकाे माग गरेकाे छ ।
लकडाउनकाे अवधिमा संघीय सरकारकाे निर्णय बमाेजिम स्थानीय सरकारले अत्यावस्यक सामग्री वितरणकाे जिम्मा दिएकाेमा स्थानीय सरकारले जिम्मेबारिपूर्ण तरिकाले वितरण नगरेकाे मञ्चले जनाएकाे छ ।
मुख्य सचिवकाे नाममा प्रषित ज्ञापनपत्रमा देशका प्रत्येक नागरिक, सरकारको आदेशलाई शिरोपर गरी लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा बसेको र दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत किनमेल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बेलामा सहजीकरणकाे लागि संघीय सरकार ले उपलब्ध गराएकाे राहत सामाग्रीहरु स्थानीय तहको वडास्तरबाट बितरण गर्दा ठूलाे आर्थिक चलखेल भएकाे उल्लेख छ ।
”कमसलखालको चामल, तेल, मिठो र दालहरु प्याकिंग गरी दिने, राहत लिन आउदा उपभोक्तासंग घरबहाल तिरेको रसिद, भाडामा बसेको प्रमाण लगायत अन्य कागजात मागी बिपदमा परेका नागरिकलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको र सकेसम्म आफनै मान्छेलाई मात्र राहत बितरण गर्ने, सिमित मात्रामा राहत सामाग्री बितरण गरी सकिएको भनि ढांटने गरेको भन्ने गुनासो आउन थालेको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं,” अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जद्वारा जारी ज्ञापन पत्रमा भनिएकाे छ ।
खासगरि बिशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको २ महानगरका, पोखरा महानगर, धरान र इटहरी उपमहानगरका वडाहरुबाट आउन थालेको जनाइएकाे छ । ”त्यन्त जटिल मानवीय समस्याको रुपमा देखिएको यो समयमा वडाका जनप्रतिनिधीहरु आफैले आफना वडाबासीको लागी सक्दो सहयोग र योगदान गर्नु पर्ने बेलामा अनावश्यक रुपमा कागजात वा प्रमाण खोजी रहनु भनेको बिशुध्द रुपमा आर्थिक चलखेल गर्र्नकै लागी हो भन्ने आम नागरिकको भनाइ रहेकोछ,” सुक्रबार बुझाइएकाे ज्ञापनपत्रमा थप उल्लेख छ, ”यस बिषयमा आवश्यक छानविन गरी दोषी माथि कारवाही गरी पाउन र सहज र शुलभ रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले राज्यबाट प्राप्त हुने राहत सामाग्री उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं ।”
ज्ञापनपत्रः
मिति २०७६।१२।२१
श्रीमान मुख्य सचिवज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
बिषय: राहत सामाग्री बितरणमा धांधली भएकोमा छानविन गरी कारवाही गरी पाउं ।
श्रीमान,
उपरोक्त बिषयमा बिश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड१९) ले बिश्वका हजारौं जना मान्छेको ज्यान लिई सकेको र लाखौं जनामा संक्रमित भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि आम नेपाली नागरिकको जिउज्यानको रक्षा गर्नको लागी बिभिन्न रक्षात्मक तथा सचेतनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने कार्य गर्नको लागी बिभिन्न योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा आम उपभोक्ता अत्यन्त आशावादी भएकोछ ।
सरकारको तर्फबाट घोषित लकडाउनको यो अवस्थामा गत चैत्र १६ गते आइतबारका दिन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार स्थानीय तह मार्फत देशका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राहतको सामाग्री बितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र सो को लागी स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको भन्ने बुझिन आएकोछ ।
देशका प्रत्येक नागरिक, सरकारको आदेशलाई शिरोपर गरी लकडाउन (बन्दाबन्दी)मा बसेको र दैनिक उपभोग्य वस्तु समेत किनमेल गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बेलामा संघीय सरकारको तर्फबाट प्राप्त राहत सामाग्रीहरु स्थानीय तहको वडास्तरबाट बितरण गर्ने क्रममा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनुको साथै कमसलखालको चामल, तेल, मिठो र दालहरु प्याकिंग गरी दिने, राहत लिन आउदा उपभोक्तासंग घरबहाल तिरेको रसिद, भाडामा बसेको प्रमाण लगायत अन्य कागजात मागी बिपदमा परेका नागरिकलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको र सकेसम्म आफनै मान्छेलाई मात्र राहत बितरण गर्ने, सिमित मात्रामा राहत सामाग्री बितरण गरी सकिएको भनि ढांटने गरेको भन्ने गुनासो आउन थालेको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं । यस्तो गुनासो बिशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाको २ महानगरका, पोखरा महानगर, धरान र इटहरी उपमहानगरका वडाहरुबाट आउन थालेको व्यहोरा श्रीमानमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
अत्यन्त जटिल मानवीय समस्याको रुपमा देखिएको यो समयमा वडाका जनप्रतिनिधीहरु आफैले आफना वडाबासीको लागी सक्दो सहयोग र योगदान गर्नु पर्ने बेलामा अनावश्यक रुपमा कागजात वा प्रमाण खोजी रहनु भनेको बिशुध्द रुपमा आर्थिक चलखेल गर्र्नकै लागी हो भन्ने आम नागरिकको भनाइ रहेकोछ । त्यसैले यस बिषयमा आवश्यक छानविन गरी दोषी माथि कारवाही गरी पाउन र सहज र शुलभ रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले राज्यबाट प्राप्त हुने राहत सामाग्री उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं ।
(प्रेमलाल महर्जन)
अध्यक्ष
