संसद्मा महिला र दलितको कमजोर उपस्थिति
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा महिला र दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये हालसम्म एक सय ६१ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्मको १६१ सिटमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् नौ जना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट एक, नेकपा एमालेबाट चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुई तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक महिला निर्वाचित भएका छन् ।
एमालेबाट कास्की क्षेत्र नं २ बाट नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य विद्या भट्टराई, धनुषा क्षेत्र नं ३ बाट एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जुलीकुमारी महतो, बारा क्षेत्र नं ३ बाट पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य ज्वालाकुमारी साह र केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरी सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएकी हुन् ।
दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री रेखा शर्मा निर्वाचित भएकी छिन् । तेह्रथुमबाट कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ निर्वाचित भएकी हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा तोसिमा कार्की र सोविता गौतम निर्वाचित भएका छन् । कार्की ललितपुर क्षेत्र नं ३ र गौतम काठमाडौँ क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मात्रै छन् । नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका छन् ।
विसं २०६४ सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा छ सय एक जनामध्ये ५१ जना (आठ दशमलव ४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो । तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बाट सात जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । विसं २०७० मा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (छ दशमलव ८२ प्रतिशत) मा झर्यो । जसमध्ये दुई जना नेकपा एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व भयो । एमालेबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
