कांग्रेस र एमाले निकट किसान संगठन संयुक्त आन्दोलनमा

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ र नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

मङ्सिर मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रकृया शुरु नगरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरिएको दुबै महासंघले बताएका छन् ।

सरकारले खरिद प्रकृया अगाडी नबढाएको कारण किसानहरुले व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले बताए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरेका कारण धान खरिद प्रकृया अगाडि नबढेको जनाएको छ।

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदी किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा विक्रिगर्नु परेमा त्यस्तो फरक मूल्य समेत शोधभर्ना दिने उल्लेख गरे पनि सरकारले भने धान खरिदको लागि बजेट निकासा नगरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उल्लेख गरेको ।

सरकारले कार्तिक १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्‌को बैठकले यसबर्षका लागि धानको समर्थन मुल्य मोटा धानको मुल्य रु। २९६७ र मध्यम धानको रु. ३१२८ तोकेको छ । सरकारले गतवर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ रुपियाँ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ बढाएको छ ।

सरकारले तोकेको समर्थन मुल्यमा लागतमूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा यो मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाले बताए ।।

नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले नेपाल सरकारसँग किसानबाट धान खरिद प्रकृया अगाडि बढाउन माग गर्दै हिउँदे खेतिका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसानसंघले संयुक्तरुपमा विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई किसानका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

साथै, २०७९ मंसिर २३ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको काठमाण्डौमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने, मंसिर २५ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका मुलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरुमा यहि धर्ना दिने, तालाबन्दी गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

देशभर विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, स्याली तथा सभाहरु आयोजना गर्ने यी कार्यक्रमहरु जिल्ला र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तिथिमिति तय गरी संचालन गर्ने जनाएको छ । निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरे दोश्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गरिने उल्लेख गरेका छन् ।