खारेजीको ‘जोखिम’मा दुग्ध विकास बोर्ड,कायम रहनुपर्ने भए औचित्यता सहित तयार रहन मन्त्रालयको पत्र
काठमाडौं । सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डलाई बोर्डको निरन्तरताबारे प्रश्न गर्दै पत्र काटेको हो । मन्त्रालयले पत्र काटेपछि बोर्डमा हल्लिखल्ली भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १५ गतेको पत्र अनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयले ‘कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यता सहित तयारी’ गर्न भनेको छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमबिच सामञ्जस्य ल्याई जनसहभागिताको आधारमा देशभित्रै बढी दूध उत्पादन गरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न भन्दै बोर्ड स्थापना भएको थियो ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापना भएको बोर्ड खारेजबारे यसअघि पनि विषय उठ्दै आएको थियो ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद यादवले यसअघि पनि बोर्ड र संस्थानहरू खारेजीको प्रसंग आएको उल्लेख गरे । उनले भने, “यो नयाँ विषय होइन तर यसपटक अघि आक्रमक जस्तो देखिन्छ ।” बोर्डमा हाल विभिन्न तहमा गरी ३५ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
“राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण तथा तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमा गरी निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रकोबिच सामञ्जस्य ल्याई दुग्ध उत्पादन पेशालाई बढी सवल तुल्याउन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरिएकोछ ।,” ऐनको दफा ३ मा उल्लेख ।
ऐनको दफा ५ अनुसार बोर्डको उद्देश्य राष्ट्रिय स्तरमा दुग्ध व्यवसाय सम्बन्धी नीति निर्माण र तत्सम्बन्धी विकास योजना तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने,दुग्ध उद्योगको विकास गर्ने, गराउने, दुग्ध विकासको लागि पशु विकास र पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने उल्लेख छ ।
यस्तै देशभित्रका सम्पूर्ण निजी र सरकारी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीहरु बीच सामञ्जस्य स्थापना गर्ने, दुग्ध विकास सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, पशुचरनको प्रबन्ध गर्ने, गराउने बोर्डको उद्देश्यमा उल्लेख छ ।
