दुग्ध विकास बोर्डकाे औचित्यताबारे सरकारले पत्र पठाएपछि दुग्ध क्षेत्रका सराेकारवालाको आपत्ति

काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि दुग्ध क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा सराेकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले हचुवाको भरमा बोर्डलाई खारेज गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघको २८ औं साधारण सभामा बोल्दै दुग्ध क्षेत्रमा क्रियाशील उद्योगी व्यवसायी संघसंगठनका नेताले किसानको हितमा काम गर्ने बोर्डमाथि गलत नजर नलगाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालयले बोर्डलाई गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने,“ कैयौं नचाहिने संरचना, बोर्ड र संस्थान छन् । दुधै नभएको बेला त चलेको बोर्ड अब झन् दुग्ध क्षेत्र फैलिरहँदा सरकारको किन यस्तो पत्र ?”

डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहालले अहिले नेपाल दुग्ध विकास बोर्डजस्तो संस्था अपरिहार्य भएको भएको बताए ।

उनले भने,“ बजेटको अभावका बिच पनि किसान तथा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि छलफल गर्ने थलो हो बोर्ड । यदी सरकारले खारेजीबारे कुरा उठाएको हो भने यो गलत हो ।”

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण देवकोटाले सरकारले नचाहिने कुरामा किन हस्तक्षेप गर्न खोजेका भन्दै विराेध जनाए । उनले यस विषयमा सरोकारवालसँग छलफल गर्न आग्रह गरे । उनले भने,“बोर्ड खारेजीबारे बाहिर आएका विषय सही हुन भने यो सरकारले गलत गर्दैछ । सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दछ । कुरा सुनुवाई भएन भने हामी आन्दोलन गर्न तयार हुने छौं ।”

बोर्डका उपकारीकार निर्देशक बालक चौधरीले बोर्डका विषयमा सरोकारवालाले देखाएको चासोप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।

सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बोर्डलाई बोर्डको निरन्तरताबारे प्रश्न गर्दै पत्र काटेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको १५ गतेको पत्र अनुसार कृषि मन्त्रालयले बोर्ड, समिति र संस्थान खारेजीबारे छलफल गरेर दुग्ध विकास बोर्डलाई पत्र पठाएको हो । मन्त्रालयले ‘कायम रहनुपर्ने भए सो को औचित्यता सहित तयारी’ गर्न भनेको छ ।