निर्वाचन प्रणालीलाई थप सुधार गर्न आयोग दृढ सङ्कल्पित छ: प्रमुख आयुक्त

काठामाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पछिल्ला निर्वाचनका सिकाइ, अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप सुधारका निम्ति अग्रसर हुन आयोग दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएका अवसरमा निर्वाचन आयोग नेपालद्वारा आयोग परिसरमा आज आयोजित जलपान समारोहमा मन्तव्य दिँदै उनले निर्वाचन सम्पन्न गराउने क्रममा आयोगबाट केही नवीनतम् असल अभ्यास अवलम्बन गरिएको जनाए ।

“आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यी सबै अभ्यास तथा प्रयास राजनीतिक सुशासन र निर्वाचनको निष्ठा कायम गर्न चालिएका कदमहरू हुन्”, उनले भने, “आयोग कुनै पनि निर्वाचन पद, पैसा र प्रलोभनले प्रभावित हुनुहुँदैन, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गर्न हरदम क्रियाशील रहको छ । यस क्रममा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ ।”

उनले निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा नयाँ निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्नेगरी तयारी गरिएको र सोे विधेयक निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारको दिशामा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि जिल्लामा रहेको व्यक्तिले आफू रहेकै जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने, स्थानीय तह र राजनीतिक दलकोसमेत सहभागितामा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भई मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदातालाई मताधिकार हुने, मतदाताको सहजता र पहुँचका निम्ति मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने कार्य असल अभ्यासका रुपमा रहेको बताए । साथै अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका तथा तोकिएको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न असमर्थ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, थुनुवा र कैदी तथा वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदान गर्न दिने तथा मतदाता शिक्षाको काममा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य पनि सोही अनुरुप रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानले स्पष्ट गरेको लाभको पदबाहेकका अन्य सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने, प्रत्येक उम्मेदवारले आफ्नो योग्यता र निर्वाह गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वसमेतका विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उम्मेदवारीका साथ सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्नेलगायतका थप व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन गरिएको उनले स्पष्ट गरे ।

त्यसैगरी व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने आचारसंहिता तर्जुमा गरी अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायमा स्थानीय इकाइमार्फत निर्वाचन खर्च, निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताको अनुगमन हुने, आम सञ्चारमाध्यमको स्वनियमन गर्न उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाचनमा राजनीतिक विज्ञापनका निम्ति रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र छापा माध्यमको उपयोग गर्न सकिने, सामाजिक सञ्जालका कम्पनीसँगको सहकार्यमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरिने र मतदानको दिन सवारी आवागमनमा सहजता ल्याउनेलगायतका प्रयास भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले उल्लेख गरे ।

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट करिब ४१ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय तह सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । त्यसैगरी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभातर्फ दुई सय ७५ र प्रदेशसभातर्फ पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय २५ जना सदस्य निर्वाचित भई शासकीय प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ । आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्नेछन् ।

संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेअनुरुप यस वर्ष सम्पन्न तिनै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र सङ्घीय संसद्मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिबाट हेर्दा यो सङ्ख्या पर्याप्त नभएकाले निर्वाचन आयोग यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।