स्थानीय तहका लागि पालना गर्नै पर्ने न्यूनतम मापदण्ड ताेकिदै, राहत वितरणमा ठूलाे समूह जान नपाइने
काठमाडाैं, २३ चैत ।
स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नै पर्नै न्यूनतम मापदण्ड ताेकिने भएकाे छ ।
काेराेना नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ताेकेकाे मापदण्ड अनुरूप पालना गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
काेभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कतिपय स्थानीय स्थानीय तहमा भद्रगाेलकै स्थिति रहेकाे निश्कर्ष निकाल्दै क्वारेन्टाइन सम्बन्धि मापदण्ड संशाेधन गरेर पालना गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खुलाउने लगायतकाे निर्णय गरेकाे मन्त्रीपरिषद्काे निर्णयपश्चात हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं समिति प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताएका छन् ।
आइतबार बसेको १७ औं बैठककाे निश्कर्ष सुनाउदै बिडारीले भने, ‘केही स्थानीय तहमा बढी नै भद्रगाेल भएकाे स्थिति रिपाेर्टिङमा अाएकाले, पालना गर्न याेग्य न्यूनतम स्तरकाे मापदण्ड पालना गर्नै पर्ने मापदण्ड बनाइनेछ, यसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे मापदण्डलाइ प्रमुख आधार बनाइने छ ।’
राहत वितरणकाे ठूलाे समूहबाटसमेत काेराेनाकाे जाेखिम बढेकाे निश्कर्ष समितिकाे छ ।
सहजताका लागि स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्न सानाे सानाे धेरै समूह बनाउन सकिने विडारीले बताए ।
