कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश समन्वय गर्न संघीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री पुन

काठमाण्डौं, २४ चैत ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि संघीय मन्त्रीहरुलाई प्रदेश तथा विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने जिम्मा तोकेको छ ।

आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कोरोना निन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चल्न भन्दै प्रदेश र विभिन्न क्षेत्रमा समन्वयनका लागि मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने,‘ कोरोना सम्बन्धि जुन उच्चस्तरीय समिति बनेको छ त्यो समितिमा नरहनुभएका मन्त्री ज्यूहरुलाई यो रोगको रोकथाम सम्बन्धि केही थप जिम्मेवारीहरु प्रदान गर्ने गरि निर्णय भएको छ ।’

तेकिएको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङ प्रदेश-१, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवलाई प्रदेश-२ सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश, उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री बर्षमान पुनलाई प्रदेश-५, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश, खानेपानीमन्त्री बीना मगरलाई सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, बालबालिका , जेष्ठ नागरिक, तथा आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र सुधारकाबारे अध्यन र योजना बनाउने तथा सामाजिक संघसंस्थाहरु परिचालन गर्ने जिम्मा दिईएको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई संसदमा भएका राजनीतिक दलहरुसँग कोरोना रोकथामका लागि निरन्तर संवाद र छलफलका लागि जिम्मेबारी दिईएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई खेलाडीहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिने र राहत वितरण तथा स्वयंसेवक परिचालनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ ।

नीजि अस्पतालका डाक्टरलाई सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने अवसर

सरकारले नीजि क्षेत्रका चिकित्सकलाई पनि सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने अवसर दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणलाई ध्यान दिदै सरकारले नीजि क्षेत्रका चिकित्सकले सरकारी अस्प्तालमा काम गर्न चाहे सम्बन्धित तह अनुसार मिलान गरेर अबसर दिने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यदि नीजि अस्पतालमै बसेर कोराना संक्रमणको उपचार गर्न चाहे सरकारले नै तोकिएबमोजिम सुविधा दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
बैठकले संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्ति १४ दिन क्वारेन्टाईनमा बसेर पनि सात दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको    हो ।

मन्त्री खतिवडाले भने‘ उनीहरुलाई छिटो विधिबाट परीक्षण गरेर घर पठाएपनि उनीहरु सात दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ र यसको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने छन् ।