दिगो समाधान सहितको नीति ल्याउन सरकारसँग क्रसर उद्योगीकाे माग
काठमाडौँ । कोभिड १९ ले असर पारेको क्रसर उद्योगलाई पुन सरकारले बन्द गराउँदा देशको अर्थतन्त्र र बिकासका काम डामाडोल अवस्थामा परेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए ।
शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै न्यौपानेले कोभिडले थिलो पारेको उद्योग तंग्रिदैँ गर्दा गृहमन्त्रालयले पुष २० गते गरेको निर्णयले क्रसर उद्योगहरु झन मारमा परेको बताएका हुन् ।
उनले भने, “कानुन बमोजिम तोकिएका निकायमा दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरुले राज्यलाई तोकिएको कर तिरी कर चुक्त प्रमाण कागजात सहित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नविकरण गर्न जादाँ सरकारले नै नविकरण नगर्ने र नविकरण नभएको भनेर दर्ता भई इजाजत पत्र लिएका उद्योगहरु बन्द गर्नु सरकारको गलत निर्णय हो । त्यी उद्योगहरु नविकरण गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । ’’
“राज्यले क्रसर उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बेलामा बन्द गर्नु दुःखद पक्ष हो । सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरेकामा हाम्रो कुनै गुनासो छैन । तर, अवैधको नाममा वैध उद्योग पनि बन्द गरिएका छन, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । विगतका सरकारले पनि क्रसर उद्योग क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्छु भनेर यो विषय उठाए, तर समाधान गरेनन्,’’ न्यौपानेले भने ।
त्यस्तै नेपाल टिपर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश खत्रीले नेपालमा पूर्वधारका कार्यहरु अघि बढाउन सकेमात्र समृद्ध नेपाल हुने बताएका छन् । खत्रीले देश आत्मनिर्भर हुन लागेको क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यस्ता खालको निति तथा नियम बनाएको आरोप लागाएका छन् । “सरकारले यो बेला देशको अर्थतन्त्र सुधार्न भन्दापनि मन्त्रालयको भागबन्डा गर्न तर्फ व्यस्त रहेको छ ।
उनले भने, “नेपालमा टिपर व्यवसायहरुले विगतदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिदैँ आएको छ । हामीले कयौँ युवाहरुलाई रोजगार दिएका छाैँ । सरकारले क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउँदा हामीले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनाैँ । त्यसकारण सरकारले एउटा व्यवस्थित निति बनाएर हामीलाई केही हदसम्म राहत दिनुपर्छ ।’’
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रबि सिहंले नयाँ सरकारले बिकासको कार्य तिव्र रुपमा अघि बढाउने ठाउँमा उल्टो ध्वस्त बनाउने नियतले क्रसर उद्योग बन्द गराएको बताएका छन् । सिंहका अनुसार सरकारले दर्ता र नविकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउँदा बाकीँ संचालनमा रहेका क्रसरहरुले मृल्य वृद्धि गराएर उल्टो उपभोक्तालाई मारमा पारेका छन् । उनले भने, “नयाँ सरकारले यदि देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न चहान्छ भने क्रसर उद्योग बन्द गर्दा हुने दिर्घकालिन अध्ययन गररेमात्र निति नियम बनाउनपर्छ । नत्र नयाँ सरकारले पाँचवर्षमा देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउँछ ।’
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभर एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये आजको दिनसम्म अवैध रूपमा चलाइएका ६ सय ८८ उद्योग बन्द गरिएका छन् । बाकीँ बन्द गर्ने क्रम जारी छ ।
