संकटको बेला संघीय सरकारले समन्वय नै गर्न सकेको छैन : आन्तरिक मामिला मन्त्री के.सी.

कोरनो भाइरस (कोभिड—१९) का कारण विश्व आक्रान्त भइरहका बेला नेपालपनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले चैत ११ गतेदेखि पुरै मुलुक लकडाउन गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैको ध्यान कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा छ । भारतमा कोरोना फैलिरहेका बेला नेपाल थप सतर्कता बढाउनुपर्ने अवस्था छ । १२ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश—५ भित्र प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिरहेको तयारीबारे आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद के.सी.सँग लुम्बिनी सञ्चार डट.कमले गरेको कुराकानी:

मन्त्री ज्यू, प्रदेश नं.-५ सरकारले कोरोन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कसरी काम काम गरिरहेको छ ?

प्रदेश सरकारले ४ वटा आइसोलेशन अस्पताल खडा गरेर काम गरिरहेको छ । क्वारेन्टाइन स्थानीय तहले मिलाएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पतालमा औषधि, पीपीई लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्था गरेको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई पूर्ण तयारीका साथ राखेका छौं । अहिले उपचारपनि धमाधम भइराखेकै छ ।

संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय कसरी भईरहेको छ । प्रदेश ५ सरकार र स्थानीय सरकारहरु कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा छन् ?

स्थानीय तहको स्वास्थ्य चौकीलाई संघीय सरकारले आफ्नो हवाला दिएर राखेको थियो । सम्भवतः यो घटनाले प्रदेशमार्फत चलाउँदा नै सजिलो हुन्छ भन्ने शिक्षा दियो होला । स्थानीय तहमा सामाग्रीको अभाव छ तर समन्वयको समस्या प्रयाप्त छ ।

किन कि ति अस्पतालहरु संघीय सरकारले आफ्नो दाबीमा राखेको थियो र अहिले यो परिचालनको बेलामा उसले एउटा ठूलो घेरा नाघेर स्थानीय तहमा जान हुँदैन थियो भन्ने कुरा देखाउँछ । स्थानीय तहको धेरै गुनासो छ किन कि सामाग्रीहरु स्थानीय तहमा त बन्दैनन् । त्यसको आपूर्ती नै गर्न सक्या छैन । त्यसैले ठूलो समस्या देखा परेको छ ।

प्रदेशले त आफ्नो पहल मात्रै गर्छ र संघीय कोटामा आउने व्यवस्थित गर्छ । ४ वटा अस्पताल त आफैं चलाईसक्या छौं । बजेट व्यवस्थापन पनि प्रयाप्त हुँने भयो । स्रोत परिचालन गर्ने हैसियत पनि राख्ने भयो । तर, स्थानीय तहलाई त्यो समस्या छ ।

संघीय सरकारले यसलाई शिक्षाको रुपबाट लिएर हरेक प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालय मातहत प्रदेशका स्थानीय तहका संरचना राख्नु नै व्यवस्थापकीय ढंगले सुगम हुन्छ भन्ने कुराको सबक हो ।

किन कि स्थानीय तहले गुनासो गरिरहेका छन् कहिले पीपीर्ई छैन भन्या छ कहीं चाही सेनिटाइजर नपाएर समस्या देखिइरहेको छ । कैयौं ठाँउमा चाही मास्क नै पुग्या छैन । त्यो त आफै उत्पादन गर्ने कुरा होईन ।

त्यसैले प्रदेशबाट बाहेक अर्को बाटोबाट आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’ राख्न हुन्न(संघले) भन्ने कुरा व्यवस्थाकीय ढंगले लकडाउन, त्यसपछिको ब्यवस्थापनको कुरा र प्रशासनिक संयन्त्रहरु जोड्ने कुराले देखाउँछ । यसले के देखियो भने प्रदेशभन्दा तल्लो संरचना संघीय सरकारले इच्छा राख्नु गलत हो भन्ने कुराको साबित गरेको छ ।

त्यसो भए यस्तो संकटको बेला पनि अहिलेसम्म समन्वयमा समस्या यथावत छ ?

हो, एकमद छ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच कुनै समन्वय नै छैन ।

प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सक्छ होला नी ?

होईन उसले गर्ने भनेको प्रयाप्तता भएपछि दिने हो । किन कि स्वास्थ्यसँग जोडिएका स्थानीय संरचना त केन्द्र सरकारले राखेको हो । हामीसँग रहेका १२ वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय,जिल्ला स्थित प्रमुख अस्पतालहरु,प्रादेशिक अस्पतालहरु हामीले हेर्ने हो । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषय हेर्ने हो ।

तर, जनसंख्याको चापको हिसाबले स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नका निम्ति, व्यवस्थापन गर्नका निम्ति त उहाँहरुलाई समस्या नै छ नी ।

योे समस्या कसरी सुल्झाउन सकिएला त ?

सुल्झाउने तरिका नै के हो भने प्रदेशका सामाजिक मन्त्रालय मार्फत सबैलाई परिचालन गर्ने र कानुनी रुपमा पनि प्रदेशभन्दा तल्लो संरचनामा संघीय सरकार गएर समय खेर फाल्ने मात्रै हो भन्ने देखाउछ ।

उत्तरपुथा सिस्ने (रुकुम पूर्व) अनि यता आउँदा सुनछहरी (रोल्पा) जस्ता पालिकाहरु उहीँ संघबाट चल्ने हुन्छन् ? कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने लिमी जस्तो ठाँउहरु संघ मातहत राख्छु भन्ने कुरा नै मनोगत थियो ।

त्यसकारण प्रदेशमातहत राखेर स्वास्थ्य कर्मचारी,प्रविधि,व्यवस्थापन,समुदायको पहुँच,बाँटोको पहुँचको कुरा सहज हुने भयो ।

रुकुमजस्तो जिल्लामा अहिलेसम्म एउटापनि एम्बुलेन्स छैन । भनेपछि यो सबै व्यवस्थापनको अधिकार तल दिएर प्रदेशले सबै १ सय ९ तहलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेपछि त्यै अनुसारको आफ्नो योजना बनाउँछ ।

होईन भने त्यै २४ २५ वटा अस्पतालमा थन्किन्छ, प्रदेश सरकार । त्यसले जनताको दैनिक सेवा सुविधा र संरक्षण,संघले सिधा स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिनस्त बनाउन खोज्दा कता कता नमिलेको अनुभव अहिले ब्यवहारिक रुपले नै तड्कारो भएर आयो ।

त्यसो भए प्रदेश सरकाले कोरोन नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जुन कोष बनाएको छ त्यो कोष स्थानीय तहमा जाँदैन ?

हो त नी । स्थानीय तहले पनि आफ्नो कोष बनाइराखेका छन् ।

कोष बनाएपनि सामाग्री, त्यहाँभित्र चाहिने मेडिकल प्रविधिहरु, औषधिहरु व्यवस्थापन लगायतको नेतृत्व गर्ने संस्था त संघ भएको छ । अब त्यहाँ पैसा भएपनि पैसाले त उपचार हुँदैन । सामाग्रीहरु नै चाहिँने हो ।

सामाग्रीको मारामारी देखिराख्नु भा‘छ । हाम्रो मुलुकमै यो उत्पादन हुँदैनन् भनेपछि जति आवश्यक हो त्यति त पुराउन सक्ने स्थिति छैन, महामारी आउँदा ।

त्यसैले यो कोभिड-१९ सबैको निम्ति एउटा ठूलो शिक्षा र कमाण्ड सिष्टम कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, मान्छेको आवातजावात, बजार ब्यवस्थापन कस्तो हुँनुपर्छ ? भन्ने कुराको एउटा नयाँ परीक्षा जस्तो भयो ।

यसलाई सम्भवतः यै महामारीको संकटसँगै सम्हाल्दै लानुपर्छ ।

जति समाग्री केन्द्रीत हुन्छन् त्यसलाई सातवटा विन्दुमा बाँड्ने, संघीय सरकार आफैले चलाएको अस्पतालहरुलाई प्रभावकारी बनाउँने र प्रदेशहरुलाई निर्देशन दिनेसम्म जानेको भए हामीसँग रहेका ७ सय ५३ क्षेत्रमा महामारी कुन क्षेत्रमा हुन्छ ? त्यो हेरेर समस्या नभएको ठाँउबाट झिकेर अर्को ठाँउमा आपूर्ति गरिदिन दैनिक प्रशासनका हिसाबले पनि सुगम हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले ४ वटा अस्पतालसँगै अन्य आफ्नो ठाँउबाट के के गरेको छ ?

यसको मातहतमा जति अस्पतालहरु छन् त्यहाँ उपकरणहरु पठाउने, रिपोर्टहरु लिने लगायतका सबै कुराहरु मिलेको छ । लगभग प्रदेश मातहतका कुनैपनि अस्पतालले साधन स्रोतको अभाव छ भन्ने कुरा राख्ने ठाँउ छैन ।

जति पाउनुपर्ने हो त्यो पाइराखेका छन् । जहाँनिर महामारी आउँछ त्यतै आपूर्ति गर्ने गरेर भण्डारण पक्षलाई समेत व्यवस्थापन गरेको छ ।

तर, स्थानीय तहमा जहाँ आवश्यक छ त्यो ठाँउमा दिने त प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले पनि आफ्नो जोहो गरेको चिज भोली अर्को ठाँउमा दिइहाल्दा भोली आउने संकटलाई मध्य नजर गरेर दिन सक्दैन । अनिवार्य दिनै पर्ने दायित्व भएको भए दिन्थ्यो । मेरो भनाई यो हो ।

प्रदेशभित्र रहेका अनि अन्य प्रदेशमा गएका मजदुरहरु समस्यामा परेको भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । उनीहरुको राहत तथा उद्धारका लागि के गरिरहनुभएको छ ?

प्रदेशभित्रको हामीले चाहीं अधिकतम ब्यवस्थापन गरिसकेका छौं । बाहिर देशबाट आउने, भारतसँग सिमा जोडिएका क्षेत्रबाट आउनेको त केन्द्रीय नीतिको कारणले हो ।

तैपनि केन्द्रले निर्देशन गरेको भए हामीले भित्रै ल्याएर पनि एउटा सेक्सनभित्रको मनिटरिङ गरेर राख्न सक्थेयौं । प्रदेशभित्र रहेका कार्यस्थलमा भएका अधिकांश मजदुरलाई जाने व्यवस्था भईसकेको छ ।

पूर्णरुपमा लकडाउन भइसकेपछि संघीय निर्देशन बमोजिम अन्तरजिल्ला, अन्तरपालिका, अन्तर प्रदेशमा पनि रोक्ने भन्ने भइसकेपछि अहिले हामीले जुन ठाँउमा काम गरेको छ उसैले दायित्व लिनुपर्छ भनेका छौं ।

र हाम्रो प्रदेशभित्रका नागरिक अन्य प्रदेशमा जुन प्रयोजनले गएका हुन् त्यहाँ त प्रायोजनकारी संस्था होला नी, कुनै ठेकदार होला या उद्योग होला । काममा गा छन् नी त त्यसको मालिकले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको त्रासपछि विभिन्न अस्पतालहरुका अन्य रोग लागेको बिरामीले उपचार भएन, अस्पतालहरुले लिन नमानेको गुनासोहरु आइरहेको छ । प्रदेश ५ मा पनि यो गुनासो देखिन्छ । यो समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले जति आएका छन् तिनका लागि ब्यवस्थापन त ठिकै नै छ । कोरोनाबाट संक्रमित भन्ने हाम्रो देखिएको छैन ।

जति क्षमता छ, सक्दो गरेको छ । मान्छेको जुन अपेक्षा हुन्छ त्यसलाई छिटो सम्बोधन गर्न हिकिचाहट जस्तो भयो । ज्वरो आउने वित्तिकै १ सय ४ डिग्री फरेनहाइट ज्वरो आउँदा कोरोनासँग जोडियो कि जस्तो र एउटा ‘फोविया’जस्तो बन्न खोज्यो । यो क्रमशः चिरिदैछ ।

डाक्टरहरुलाई पनि आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सर्कताका कारणले पनि जोखिम लिन हिचकिचाहट थियो । तर, अब सबैले आव्हान गरेपछि यो क्रम सुध्रदै जान्छ । तर, सहज ढंगले जाने अवस्था त छैन ।

कोरोना नै विशेष प्रकृतिको विरामी भएको हुनाले अन्य नियमित विरामी हुन्छन् नी धेरै आर्कषित छैनन् । सबै डक्टर नर्सहरु यतापट्टी केन्द्रीत हुँदाखेरी ओझेल त परेकै होला । किन कि नियमित अस्पताल चलाउने जनशक्तिको त अभाव छ नी ।

कतिपय ठाँउमा समस्या हुन्छ किन कि सबै डाक्टरहरु तानेर कोरोना अस्पताल सञ्चालनका निम्ति लगिएको छ र नियमित गर्नुपर्ने अस्पतालहरु रोकिए जस्तो पनि  होला ।

कोरानाका कारण विभिन्न क्षेत्रहरु नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । आर्थिक संकट निम्तने स्थिति बनेको आँकलन गरिदैछ । प्रदेश ५ मा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव के मा परेको छ र क्षतिबाट बच्नका लागि कस्ता योजना छन् ?

प्रभाव समग्रतामा नै परेपछि अंशमा भन्ने नै भएन । हामीले जे लक्षित गरेका थियौं त्यो त ५० प्रतिशत तल झरिसक्यो । यो त एउटा ठूलो संसारसँग सम्बन्धि र कामै नै प्रभावित भएपछि जनजीवन कष्टकर हुनु त स्वभाविकै छ ।

हामीले यसलाई खस्किन नदिने कोशिस गर्ने हो । अब कुनै एकीकृत योजनाबाट आगामी पूर्वाधारहरु र आगामी विकासका लक्ष्यहरुलाई केही मर्ज गर्नुपर्छहोला । केही घटाउनुपर्छ होला । किन कि स्वभाविक जनजीवन नआउँदासम्म त कठिन त हुन्छ ।

यसमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र शिक्षा नै पर्ने हुन्छ । यसैलाई नै प्रमुख बनाउनुपर्छ ।