कृषिमा तत्कालीन राहतको तयारी: दुध र पोल्ट्री क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा
काठमाडौं, २६ चैत ।
कोरोनाका कारण कृृषि क्षेत्रमा भएको क्षति न्युनिकरण तथा कृषक पोत्साहनका लागि तत्कालीन राहत कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको राहत प्याकेजको प्रस्तावमा आउदो मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । काराेबार दैनिकमा पहिलाे पृष्ठमा खबरछ ।
मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुलाई सुझावका लागि दिइएको कृषिको प्रस्तावमा दुग्ध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैया अनुदानदेखि पोल्ट्री क्षेत्रमा भएको क्षतिपूर्ति नगद तथा बैंकको व्याजमा अनुदानलगाएतका विषय समेटिएका छन् ।
मुख्यतः तत्काल नष्ट हुने कृषि उपजमा मात्र राहत कार्यक्रम घोषणा गरिने भएको हो ।
तत्काल राहतका लागि तीन बुँदे प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पेस भएको र थप अध्ययन गरि बाँकी अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘व्यवसायीक रुपमा दूध उत्पादन गरिरहेका कृषकहरुलाई चैत महिनामा बन्दाबन्दीका कारण विक्री हुन नसकेको दूधको परिमाणको आधारमा प्रतिलिटर रु १० नगर सहयोग उपलब्ध गराउने,’ प्रस्तावकाे पहिलाे नम्बरमा उल्लेख छ ।
यसका लागि कृषकको दूध संकलन हुने संकलन केन्द्र वा सहकारीले फाल्गुन महिनामा कृषकले केन्द्र वा सहकारीमा जम्मा गरेको परिमाणलाई आधार मानेर चैत महिनामा संकलन हुन नसकेको परिमाणको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।
विवरण अनुसार स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेर पठाएमा संघीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बाँकी राहतको प्रस्ताव कुखुरापालकमा केन्द्रीत छन् ।
‘सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरेको क्षेत्रमा पर्ने पोल्ट्रीमा कृषक, उत्पादक र उद्योगको प्रकृति हेरेर राहत प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार ५ हजार वा सो भन्दा कम संख्रुयामा ब्रोइलर कुखुरा पालन गरिरहका कृषकहरुलाई नोक्सान भएको कुखुराको परिणाम (इकाइ संख्या) बराबर नयाँ स्टक राख्नका लागि प्रति इकाइ ६० रुपैयाका दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने,’ दोस्रो प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘५ हजार भन्दा बढी ब्रोइलर्स पाल्ने कृषकका लागि बैंक ऋण लिएको भए ६ महिनाका लागि व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान तथा किस्ता अवधि समेत सोही बमोजिम छुट दिने ।’
तेस्रो प्रस्ताव पनि पोल्ट्री क्षेत्रकै छ ।
५ हजार भन्दा कम वा सो भन्दा कम लेयर्स पाल्ने कृषकहरुको लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रति लेयर्स १२० रुपैयाका दरले सहयोग गर्ने तथा ५ हजार भन्दा बढी पाल्के कृषकको लागि बैंक ऋण लिएको भएमा ६ महिनाका लागि व्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान तथा किस्ता तिर्ने अवधीसमेत सोही अनुसार छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तरकारी र अन्य स्थानीयतहमार्फत्
तत्काल राहतका कार्यक्रममा तरकारी, फलफुल, अन्नबाली, च्याउ, खसीबोका, नगदेवाली लगाएत अन्य वाली लगाउने कृषकका लागि राहत भने समेटिएको छैन ।
अन्य कृषि उपजको हकमा स्थानीय तहले व्यस्थापन गर्ने र आवश्यक राहतको सिफारिस गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । गत चैत १८ गते मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको सम्भावित क्षतिको बारेमा यथार्थ अभिलेख बनाउन अनुरोध गरेको थियो ।
समस्याको स्थानीय स्तरमा समाधान हुने र संघको सहयोग आवश्यक पर्ने बारमा स्थानीय तहले लेखे अनुसार थप निर्णय लिने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
