‘सेवा प्रदान गर्नेहरु नै अन्यायमा परे प्रशासकीय अदालत जानु’
काठमाडौँ । सेवा प्रदान गर्नेहरु नै अन्यायमा परेको अवस्थामा प्रशासकीय अदालत जान सकिने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरेले बताए । प्रशासकीय अदालत काठमाडौँद्धारा सोमबार अर्घाखाँचीमा आयोजित प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष घिमिरेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ को कार्यान्वयनपछि प्रशासकीय अदालत परिकृत रुपमा आएकाले यो अदालतको प्रभावकारिता बढ्दै जाने उनले बताए ।
प्रशासकीय अदालत हाल काठमाडौँमा मात्रै रहे पनि मर्कामा परेको कर्मचारीले विभागीय प्रमुखमार्फत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पुनरावेदनको लागि काठमाडौँसम्म धाउन नपर्ने घिमिरेले बताएका हुन् ।
निजामतीका ११ किसिमका कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र संस्थानका कर्मचारीका समस्या पनि प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएकाले अदालतको दायरा बढेको अध्यक्ष घिमिरले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि विभिन्न संघसस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सञ्चारकर्मी लगायतका सहभागी रहेको थियो । त्यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार महेश खनाल अदालतको काम कार्यवाहीको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
