रोल्पाका गाउँपालिका अध्यक्षहरू ठुला योजना माग गर्दै सिंहदरबारमा

काठमाडौँ । रोल्पाका गाउँपालिका अध्यक्षहरूले संघीय मन्त्रीहरूलाई भेटेर योजना माग गरेका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षहरूले सिंहदरबार पुगेर गाउँपालिकाभित्र पर्ने गरी आ-आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सुनिलस्मृति गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, लुङ्ग्री गाउँपालिका, परिवर्तन गाउँपालिका,थवाङ गाउँपालिका, माडी गाउँपालिकाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालय, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायतमा पुगेर योजना माग गरेका हुन् ।

सुनिलस्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकीले संघीय बजेटमा समेट्न १६ वटा विभिन्न आयोजना पेश गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न संघीय मन्त्रालयमा बुढाथोकीले गाउँपालिकाभित्र विभिन्न वडाहरूमा सम्बोधन हुन नसकेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन( डीपीआर) समेत समेत भइसकेको र गाउँपालिकाभित्रको बजेटले समेट्न नसकेका कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।

माग गरिएका योजना अन्तर्गत सुलिचौर–काभ्रा–मन्घा–क्वालिगाउँ सडक, सुलिचौरदेखि अरेश हुँदै प्युठान जोड्ने मोटरबाटो, छिर्ने–बाजाघाट–बाइपास रोड, सुनिलमार्ग रोड रहेका छन् । त्यस्तै घोडागाउँ–तुसारपानी मोटरबाटो,खुंग्री–हरिगाउँ मोटरबाटो, सुलिचौर–तेवाङ मोटरबाटो, सुलिचौर–कोइरालखर्क–अरेश जोड्ने मोटरबाटोमा पनि बजेट विनियोजनको माग गरिएको अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष बुढाथोकीले रेड स्वाइल पार्क घोडागाउँ,गजुलकोट दरबार संरक्षण,मल्लरानी शान्ति बाटिका, लिस्ने युद्धसंग्रालय, सुलिचौर खानेपानी योजना, गाउँपालिकास्तरीय रंगशाला, राज्यपोखरी वृहत विकास योजना र अरेश–चिन्ने खानेपानी निर्माणलाई पनि बजेट विनियोजनका लागि माग गरिएको जानकारी दिए ।

सुनछहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर पुनले आफूले मुख्य तीनवटा योजना लिएर काठमाडौं आएको बताए ।
अध्यक्ष पुनले आगामी संघीय बजेटमा हाइड्रो, झोलुङ्गे पुल र जनयुद्धमा सहिद भएका व्यक्तिको सामुहिक समाधीस्थल बनाउने कार्यक्रमको माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष पुनले ६० मेघावाटको लुङ्ग्री हाइड्रो, ४ सय ५० देखि ५ सय ५० मिटर लम्बाईका झोलुङ्गे पुल र जनयुद्धका क्रममा गाउँपालिकाभित्रबाट सहिद भएका २०७ जनाको सामुहिक समाधीस्थल बनाउने प्रस्तावहरू पेश गरेको बताए ।

उनले भने,“मेरो धेरै माग छैन यिनै तीनवटा मुख्य माग हुन् ।” बजेट निर्माण प्रकृया सुरु भएसँगै अध्यक्ष पुनले काठमाडौं आएर संघीय बजेटमा पर्ने गरी गाउँपालिकाभित्र पर्नेगरी कार्यक्रमरू पेश गरेका हुन् ।

अन्य गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि आ आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय बजेटले समेट्न नसकेका योजना पेश गरेका छन् ।