कृषिमा वैदेशिक लगानीः अदालतको फैसलाप्रति सरोकारवालाको असहमति
काठमाडौँ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने मनसायको अदालतको फैसलाप्रति सरोकारवालाले असहमति जनाएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूको जमिन माथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजार समेत गुम्ने ठहर गर्दै असहमति जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष लगानीका पक्षधर सरोकारवालाले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने, व्यापार घाटा कम गराउने, नवीन वैज्ञानिक प्रविधिको प्रसार हुने, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकता बृद्धि हुने, रोजगारीको बृद्धि हुने जस्ता आधारहरूमा टेकेर गरिएको प्रस्तावमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा खाद्य लागि कृषि अभियानले विरोध जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बाह्य प्रविधि व्यवस्थापन, आर्थिक तथा मानवीय श्रोतको लगानीबाट केहि ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विचौलिया मात्र लाभाम्वित हुँदै आएको छ । यसरी खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानहरूको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजार समेत गुम्ने गरेको छ ।’’
ठुलो लगानीको निर्यातमुखी कृषि उत्पादन प्रक्रियाले समग्र कृषि उपजमाथिको स्थानीय पहुँच गुम्ने र फलस्वरूप साना तथा सीमान्तकृत किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन हुन बाध्य भएकाे खाद्यको लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए ।
कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्न नहुनेमा अन्य किसान अभियन्ताले विरोध जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ लगायतका संस्थाहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतकाे फैसलाप्रति असहमती जनाएका छन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७७ संशोधनपछि अनुसूचीको क्रमसंख्या १ ले गरेको सो व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला नै कायम गर्ने अर्थात् सरकारले खुला गर्ने गरी जारी गरेकाे सूचना खारेज नगर्ने गरी अदालतले वि.सं. २०७९ जेठ २० गते गरेको फैसलाकाे पूर्णपाठ आए लगत्तै कृषक अभियन्ताले विरोध जनाएका हुन्।
यस्ताे छ अदालतकाे फैसलाकाे पूर्णपाठः
