कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एसोसिएसनको असहमति

काठमाडाैँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने भन्ने सवाेर्च्च अदालतको फैसलामा असहमति जनाएको छ ।

एसोसिएसनका महासचिव हेमचन्द्र खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा कृषि प्रधान देशको रुपमा परिचित नेपाल कालान्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने, दैनिक रोजीरोटी र जिविकोपार्जनबाट बंचित हुने अवस्थाको श्रृजना हुने अवस्था आउने बताएका छन् ।

खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“संविधानले सुनिश्चित गरेको कृषकको मौलिक हक समेत हनन् हुने भएकाले सबै कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूको अधिकार रक्षाको लागि वैदेशिक लगानी होइन नेपाली लगानी मार्फतबाटै नेपाली कृषि क्षेत्रलाई प्रविधि सम्पन्न बनाई कृषि विकासको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउन,बेरोजगार साना किसानहरु, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि हामी अपिल गर्दछौ ।”

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २०७७ भर्दौ २८ गतेको निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउने विषयमा अध्ययन गर्न तत्कालीन उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न २०७७ पुस २० गते नेपाल राजपत्रको भाग २ मा प्रकाशन गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा संशोधन गरेको थियो ।

संसोधन अनुसार कृषि क्षेत्रमा समेत ठूला बैदेशिक लगानी खुला गरिएको थियो । यो निर्णयका विरुद्ध देशैभरका कृषि र कृषि उद्यममा संलग्न व्यक्तिहरूले विरोध गरेका थिए ।

राजपत्रमा खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय अन्तर्गत ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसंग सम्बन्धित ठुला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग व्यवसाय सरकारले नीतिगत रुपमै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकलाई समेत बेवास्ता गरि समग्र कृषि क्षेत्रको सार्वभौम जीवन निर्वाहको हक समेत खोस्ने गरी ऐन संशोधन भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

सोही संसोधनमा कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने उक्त निर्णय उपर पुनर्विचार होस् भनी अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेष्ठ २० गते फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै एसोसिएसनले समग्र कृषि पेशाको संरक्षणको विपरीत वैदेशिक लगानी गर्न पाउने गरी फैसला भएको भ्न्दै असहमित जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“फैसलाले हामी समग्र कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरु थप दुखी भएका छौं ।”

डेरी क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट मात्रै करिब ४० अर्ब लगानी भइसकेको र दुधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले बताए ।

दैनिक ६ करोड रकम शहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको र ६ लाख कृषक परिवार दुग्ध क्षेत्रमा आश्रित रहेको एसोसिएसनको तथ्याङ्क छ ।

३५ हजारभन्दा बढीले डेरी उद्योगमा रोजगार पाएका र कृषि क्षेत्रमा पनि ९ प्रतिशत दुग्ध क्षेत्रको मात्र योगदान रहेको एसोसिएसनले स्मरण गराएको छ ।

दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“आत्मनिर्भर उन्मुख कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याइनु हुँदैन । त्यो मध्ये दुग्ध क्षेत्र पनि एक मुख्य क्षेत्र हो जहाँ विदेशी लगानीको आवश्यक छैन ।”

नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापारघाटा कम हुने विदेशी मुद्रा प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरुमा सुधार आउने दावीका साथ ल्याइएको कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्लाको निर्णयले नेपाली ग्रामीण पारिवारीक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करिब दुई तिहाईभन्दा बढि कृषि क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने एसोसिएसनको ठहर छ ।