स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन दिइएन : सुनिता डंगोल
वुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उप–प्रमुख डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गरेकी हुन् ।
उनले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताइन् ।
उनले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कर्तव्य ,अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको बताइन् ।
उनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जनाइन् । डंगोलले तीनै तहमा सहकार्य समन्वय गरेर सह–अस्थित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो रहेको बताइन् ।
उनले दोहोरो काम कतव्र्य हुँदा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताइन् । उनले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कतव्र्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताइन् । उनले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै उप–प्रमुख डंगोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताइन् । उनले व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । उनले महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको बताइन् ।
उनले अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ कसरी भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले अनुगमन टोली पुग्दा व्यवसायीहरुले सटर लगाई सकिएको हुने भएको हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।
उनले अनुगमनमा जाने कुनै पनि अधिकारीले राजनीतिक गर्न नहुने बताइन् । उनले आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीको सरकारले गरेको काम ठिक तर त्यही काम अर्को विचारधारको पार्टीले गदौ बेठिक भन्ने प्रचलन त्याग्नुपर्ने बताइन् ।
