दूरसञ्चार विधेयकका विषयबस्तुमा कुनै निर्णय भएको छैनः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकमा समावेश गरिने विषयवस्तुबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भएको भएपछि विधेयक निर्माणको गृहकार्य थालिए पनि विषयवस्तुबारे निर्णय नभएको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
“नेपाल सरकारबाट नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुदाँ सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भई रहेको छ” । उनले भनिन्, “दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साविक ऐनमा रहेका के के विषय हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।”
मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले उक्त विषयहरूलाई एकिन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पश्चात त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा पेश कानुनी प्रावधान स्मरण गराउँदै उनले भनिन् “कुनै पनि विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, विधेयकमा राख्ने विषयहरू निर्धारण गर्ने, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन र परिमार्जन गर्ने, विधेयकलाई ऐनको अन्तिम रूप प्रदान गर्ने अधिकार सम्पन्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय संघीय संसद नै हो। यसर्थ कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश नगरी, यहाँ छलफल नगरी मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले नै ऐन बनाउने होकी भनि आत्तिनु पर्ने, चिन्ता लिनु पर्ने पर्दैन ।”
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर लगायतका कतिपय विषयहरू नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो अनुसार गर्दा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भई अदालतमा मुद्दा मामिला दायर हुने लगायतका प्रवृति बढेकाले पनि उक्त व्यवस्थालाई कानून बनाई सुनिश्चिता गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ।
