सहकारी महासंघलाई मन्त्रालयले दिएको डेढ करोड रुपैयाँमा महालेखाको प्रश्न

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी महासंघलाई ऐन विपरित नि: शर्त अनुदान दिएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

महासंघलाई मन्त्रालयले रु १ करोड ५० लाख नि: शर्त अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै एकै प्रकृतिका कार्य फरक फरक निकायबाट सम्पादन गर्दा समन्वय गरी संचालन गर्न महालेखाले मन्त्रायलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीको हुने उल्लेख छ ।

सहकारी प्रवद्र्धनको लागि सहकारीसँग सम्बन्धित अनुगमन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, आदि सहकारी विभाग तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले संचालन गर्दै आएको छ ।