प्रदेश ५ सरकारद्वारा स्थानीय निकायलाई १३ करोड ६० लाख रुपैंया कोरोना बिशेष अनुदान बाड्ने निर्णय
रूपन्देही, ३ बैशाख।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय निकायलाई कोरोना बिशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकालाई कोरोना बिशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश ५ सरकारको निर्णय अनुसार बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उप-महानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया दिने सरकारले निर्णय गरेका छन् ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने छ भने प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैंया दिइने छ ।
प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने प्रदेश ५ सरकारले जनाएको छ ।
१२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया उपलब्ध गराईने छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले दिने रकम १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया रहेको छ ।
कोरोना विशेष अनुदानको खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्ने छ ।