जनयुद्धकाे ‘सहिद गाउँ’ जेलबाङमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण पुरा गर्न चन्दा उठाइँदै
उमा के सी –
रोल्पा । दश वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा देशमै सबैभन्दा धेरै ज्यान गुमाएकाे जेल्वाङमा स्वास्थ्य चौकी वनाउन स्थानीयले चन्दा संकलन अभियान थालनी गरेका छन् ।
साविक जेलबाङ गाविस, हाल सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. ७ जेलबाङमा सशस्त्र द्वन्द्वताका ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । ‘विशेष आर्थिक सहयोग संकलन अभियान’ नाम दिएर चन्दा संकलन अभियान थालिएको हो । अभियानको नेतृत्व सुनछहरी गाउँपालिकाका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष आश बहादुर पुनले गरिरहेका छन् ।
उनी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता समेत हुन् । पुनले समग्र अभियानको नेतृत्व गरेका छन भने सदरमुकाम लिवाङ, सुलिचौर लगायतका बजार क्षेत्रहरुमा समेत अभियन्ता खटाइएको छ।
हाल जेलबाङ गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकी अव्यस्थित र मापदण्ड अनुसारको नभएकाले सेवा लिन समस्या भएकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि आफूहरूले सहयोग संकलन गरिरहेको लिबाङमा सहयोग संकलन गरिरहेका बालकुमार पुनले बताए।
“विकासमा जनताको सहभागिता भए अपनत्व पनि बढ्ने भएकाले अभियान दीर्घकालीन सोचका साथ अघि सारिहएको हो,” पुनले भने, “सबै काम राज्यले गरिदिए त ठिकै हुन्थ्यो तर त्यो सम्भव नभएपछि हामीआफै अघि सरेका हौँ ।”
स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद र अन्य व्यवस्थापनका लागि १३ लाख ५० हजार रुपैया खर्च भएकाले उक्त सहयोग अभियान थालनी गरेको अभियानका संयोजक आशवहादुर पुनमगरले जानकारी बताए । सो गाउँले यस अघि रोल्वाङ मावि जेलबाङको लागि पनि १६ लाखभन्दा बढी रकम चन्दा संकलन गरेको थियो ।
उक्त स्वास्थ्य चौकीवाट ५१० घरधुरीका तीन हजार २२६ जनाले नियमति सेवा लिने गर्दछन् । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सुनछहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ४० लाख वजेट विनियोजन गरेका छन ।
सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट अपुग भएकाले स्थानीयहरू चन्दा उठाउन वाध्य भएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा देशमै सवभन्दा धेरै रगत बगाउने गाउँको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत विकासका लागी चन्दा उठाउदै हिड्नु न्यायोचित नभएको महिला अधिकारकर्मी तीर्था आचार्यको भनाई छ ।
“संघीय सरकारमा हिजोको सुप्रिमो प्रधानमन्त्री रहेको, लुम्बिनी प्रदेशमा समेत नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारमा संलग्न रहेको र स्थानीयतहको नेतृत्व पनि सोही पार्टीले गरिरहेको वेला शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागी जनताले आफ्नो छाक काटेर चन्दा दिनु पर्ने सोभनीय विषय हैन,” आचार्यले भनिन् ।
द्वन्द्वको वेला त्याग तपश्या र वलिदान गर्ने जेलबाङ र थबाङ यस्ता गाउँहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ती सहित नमुना गाउँ बनाइ दिनुपर्नेमा शिक्षा र स्वास्थ्यकै लागी जनतासंग चन्दा उठाउन बाध्य हुनु चानचुने विषय हैन अधिकारकर्मी आचार्यको भनाई छ ।
