सूचनाको हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्छ: मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना हकको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले सूचना हक जनतालाई सशक्त र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने माध्यम भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
सूचना हकको मुख्य उद्देश्य जनतालाई बलियो बनाउनु भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले आफूले खोजेको सार्वजनिक सरोकारका सूचना सजिलै प्राप्त गर्न सकने त्यसको प्रयोगबाट उनीहरु सशक्त बन्ने धारणा राखिन् । सशक्त र सचेत जनताको खबरदारीले मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्ने भएकाले यसको प्रयोगलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न जनस्तरमा यसबारे ब्यापक जनचेतना जागृत गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कामका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ भन्ने जानकारीसमेत धेरैमा नभएको बताइन् ।
कुन निकायबाट के सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छन्, कसको जिम्मेवारी के हो भन्नेसमेत जनस्तरमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा जनताले सरकारसँग धेरै आशा गर्ने, आशा पूरा नभएमा निराश हुने र सार्वजनिक रुपमा आक्रोश पोख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कम गर्न पनि सूचनाको हकको प्रयोगलाई ब्यापक बनाउनु आवश्यक रहेको शर्माले बताइन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्याभूत गरेका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिंदै उनले हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी र सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
‘पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त सार्वजनिक सूचनालाई गहिरोरुपमा अध्ययन गरी सरकारले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने तदारुकता देखाएको छ । यसले सुशासन र सेवा प्रवाहको सरकारी प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ’,उनले भनिन्, ‘सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमिताका सूचनाहरु सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भए भने त्यसलाई आधार मानेर कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सजिलो हुनेछ । लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरी सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेकोमा म आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’
सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा पनि सरकार संवेदनशील उल्लेख गर्दै जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीहरूलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु भएको र जनताले चाहेको सूचना सहज रूपमा प्राप्त नगरेमा सम्बिन्धत अधिकारीहरू दण्डित हुने समेत बताइन्।
