सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा गहन अध्ययन गरेन : सांसद अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको विषयमा कुनैपनि अध्ययन नगरेको बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संसदमा टिप्पणी गर्दै अर्यालले पेट्रोलियम पर्दाथमा परनिर्भरता, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भनेपनि सरकारले यसमा कुनैपनि अध्ययन नगरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, “मैले यो विषयमा हालसाल अध्ययन गरेको एक सोध पत्रलाई आधार मानेको छु । उक्त अध्ययन अनुसार नेपाल सरकारले गाडीबाट संकलन गरेको राजस्वलाई आधार मानेर अगामी पाँच वर्षको राजस्व संकलनलाई अनुमान गर्ने हो भने सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व घुमाउन पर्ने छ । जसको कारण सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतमा असर परि अर्थतन्त्र थप संकटमुखी हुने देखिने छ । किनभने सबै प्रकारका सावरी साधन यै तरिकाले आयात भएभने अन्य इन्धनका गाडीलाई विद्युतीय गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्दा अगामी आर्थिक वर्षमा १२ हजार सवारी साधन आयात हुने अनुमान गर्दा झन्डै सात हजार ५ सय विद्युतीय सवारी आयात हुने देखिन्छ ।’’

अर्यालले विद्युतीय सवारी साधान सोकको लागि मात्र प्रयोग गरिएको बताएका छन् । उनले भने, “घरमा पहिला नै दुई तीनवटा पेट्रोलियम सवारी साधन छन् तर परिवारमा एउटा इभी किनाैँ न छोरा, श्रीमान, श्रीमतीलाईको लागि काम लाग्छ भनेर यसको प्रयोग विलासिताको रूपमा किनेको पाइन्छ । जसको खरिदामा २१ अर्बभन्दा बढी विदेशीन देखिन आउँछ जुन अन्य इन्धनको तुलनामा १५ अर्बले कमि हुन्छ । विद्युतीय गाडीको ब्याट्री आठ वर्षपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”

त्यस्तै अर्यालले उदाहारण दिदैँ भने, “आर्थिक वर्ष २०७५ |०७६ मा आयात भएका २२ सय सवारी साधनका ब्याट्री फेर्नुपर्दा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशीने अनुमान छ । यसरी हेर्दा अगामी दश वर्षको विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री परिवर्तन गर्दा आयातको अनुपातमा ९५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा याे विषयमा गहन अध्ययन भएको देखिदैँन ।”

उनले सरकारले ठूला सार्वजनिक सवारी साधन बस, मालबाहक ट्रकहरूको आयात गर्ने र ब्याट्री उत्पादनबारे अध्ययन गर्दा पेट्रोल, डिजेलको आयात घट्ने मात्र होइन नागरिकले सर्वसुलभ मूल्यमा सुविधा लिन पाउने बताएका छन् ।