कृषि मन्त्रालयले बनायो र्यापिड रेस्पोन्स टिम, खाद्य संकट समाधानको पहल गर्न अभियानको आग्रह
काठमाडौं, ५ वैशाख ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न दुर्त कार्य समूह (र्यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गरेको छ ।
लकडाउनको अबधिमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा आपूर्तिमा समस्या देखिएको भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिबहादुर केसी, पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डां वशी शर्मा र पशु चिकित्सक पूर्ण बहादुर बुढासमेतको तीन सदस्यीय समूह गठन गरिएको हो।
समस्या परे निम्न व्यक्तिहरुलाई सम्पर्क गर्न सकिने छ ।:
यसैबीच, खाद्यका लागि कृषि अभियानले सम्भावित खाद्यसंकट समाधान गर्नका लागि पहल गर्न माग गर्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालको ध्याकर्षण गराएको छ ।
अभियानले ईमेल मार्फ ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदै कोभिड-१९ को विश्वव्यापी विस्तार र यसले सबैतहका मानव समुदायमा सृजना गरेको महामारीको भय, तत्काल खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरु निकै त्रासदीपूर्ण रहेको भन्दै खाद्यान्न संकतट समाधानको पहलका लागि आग्रह गरेको हो ।
अभियानले भनेको छ,‘औद्योगिक मुलुकहरुले यो महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अनुमान गरेको प्रारम्भिक खर्चको आकडाले मात्र पनि हामीलाई अत्याउँछ । यसको व्यवस्था गर्न चुक्नु भनेको हाम्रो आफ्नै बिचल्ली बढाउँदै जानु हो ।’
खाद्यसामग्रीको पर्याप्त मौज्दात नभएको भन्दै अभियानले वितरण र पहुँचमा पनि समस्या भएको स्मरण गराएको छ ।
अभियानले भनेको छ,‘मौसमी र छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा तत्काल एकातिर किसानका उपज नबिक्ने र अर्कोतिर आम मानिसले खान नपाउने समस्या समेत बल्झेको छ ।
यसले मध्यवर्गीय जनसमुदायको पोषणको स्तर पनि घटाउँदै छ । हाम्रा सामाजिक र राजनैतिक व्यवहारले छेउ पर्न बाध्य जनसमुदाय झनै अप्ठेरोमा परेका छन् ।’
मौज्दातको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्न्को उपलब्धता कायम राख्न संक्रमणकालीन र दीर्घकालिन रणनीतिहरु आवश्यक भएको अभियानको भनाई छ ।
अभियानले ध्यानकर्षणपत्रमा भनेको छ,‘ सरकारका तर्फबाट आम नेपालीलाई आजको खानेकुरा र भविष्यको खेतीपातिबारे आश्वत पार्न र देशको आसन्न खाद्यसङ्कट सामना गर्न माटो र मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी हरकिसिमले हरकिसिमका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने काममा प्रदेश, स्थानीय सरकारहरु, किसान, विद्यार्थी एवम् राजनैतिक दलका कार्यकर्ता सहित जनसमुदायलाई सरीक हुन आह्वान गर्दे सार्वजनिक एक अपील जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौ ।’
