बहाल कर स्थानीय तहलाई मात्र बुझाउनु: काठमाडौँ महानगर

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहाल कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले स्थानीय तहलाई मात्र बुझाउन अनुरोध गरेको छ । महानगरको राजस्व विभागले करदातालाई एक सुचना जारी गर्दै बहाल अङ्कमा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउन अनुरोध गरेको हो ।

महानगर क्षेत्रभित्र भएका बहाल कर तिर्नु पर्ने करदातालाई अनुरोध गर्दै विभागले भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र महानगरपालिका) को मात्र अधिकारमा छ । यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन । राज्यको मूल कानुन संविधान, संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनि छुट्याएको छैन । नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनु पर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

महानगरकाे राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्ले संस्थागत बहाल कर नेपाल सरकारका निकायले संकलन गर्नु गैरसंवैधानिक गतिविधी भएकाे टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संविधानको धारा ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ मा घरबहाल कर संकलन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको एकल अधिकारमा छ ।’

बहाल कर संघ सरकारका राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७८ ज्येष्ठ १९ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लिने व्यवस्था भएको काफ्लेले बताए ।

बहाल व्यवस्था गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाले संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । संविधानको धाराबमोजिम नगरसभाले जारी गर्ने सालवसाली आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा रहेर सबै करदाताहरुसँग बहाल आम्दानीमा बहाल कर लगाउँदै आएको छ ।