संघ र सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा राहत प्याकेज घोषणा गर्ने
काठमाण्डौं, ५ वैशाख ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री र सातै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रीहरुबीच भएको भिडियो बैठकमा विभिन्न समझदारी भएको छ ।
आज भएको बैठकले लकडाउनले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सबै निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सबै प्रदेशका कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयको द्रुत कार्य समूहबीच अझ बढी समन्वय गर्ने समझदारी गरेको छ ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणलाई अझै सहज बनाउन संघीय कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने समझदारी भएको मन्त्री भूसालको सचिवालयले जनाएको छ ।
समझदारी अनुसार प्रदेशमा भएका कृषि तथा पशुजन्य क्षतिको आँकलन गर्ने र राहतको प्रस्ताव भोली नै सबै प्रदेश कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने छन् ।
राहत प्रस्तावको निश्चित प्रतिशत संघीय कृषि मन्त्रालयले बहन गर्ने गरि राहत प्याकेज घोषणा गर्ने समेत बैठकमा समझदारी भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार सो प्याकेजमा थप गरि किसानलाई राहत दिने छ ।
आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु र त्यसमा संघ र प्रदेशले गर्ने बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्रदेशले योजनाका खाका संघ सरकारलाई चाडै उपलब्ध गराउने पनि समझदारी भएको छ ।
सबै प्रदेश सरकारको अबको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत कृषिमा विनियोजन गर्न प्रदेश मन्त्रीले पहल गर्ने र सोही अनुपातमा स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि बजेटका लागि समन्वय गर्ने समझदारी भएको छ ।
