किसानका हितमा काम गर्ने संस्थाहरू खारेजी नगर्न किसान महासंघको माग
काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघले किसानको हक अधिकार तथा कृषि विकासका लागि काम गरिरहेको संस्थाहरू खारेजी गर्ने निर्णयमा विरोध जनाएको छ ।
महासंघले आज (मंगलबार) प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिदैँ आएक केही संस्थामा बजेट विनियोजन नगर्ने र केही संस्था खारेज गर्ने निर्णयमा विरोध जनाएको हो ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय किसान आयोग, देशको दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका गर्दै आएको दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौडा कपडा कारखानाका लागि कपास आपूर्ति गर्दै आइरहेको नेपाली किसानहरूलाई कपास उत्पादनमा लगानी र प्रोत्साहन गर्दै आएको र नाफामा रहेको कपास विकास समिति, देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नका र व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्दै किसानहरूको आर्यआर्जन बढोत्तरीमा सहयोग पुर्याएकाे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, विदेशबाट आयाति पशुवस्तु बोटविरुवा तथा कृषि उपजहरूको रोग विषादी जाँच गर्ने महत्वपूर्ण निकायहरू प्लान्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रम, पशु स्वस्थ्य रोग अन्वेषण सेवा तवा क्वारेन्टाइन लगायत बीउ प्रबर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित मिश्रित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम भूमिगत जलधोत विकास समिति, जलश्रोत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रम र खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन नगरिने र खारेज गर्ने निर्णय गर्नु नेपाली किसानकालागि आपत्तिजनक विषय हो ।”
महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले सरकारले संस्थाहरूका कामको प्रभावकारीता र उपयोगिताको अध्ययन नै नगरी आम जनतालाई खारेज गनुपर्ने कारणहरूको जानकारी नगराई खराेज गर्न निर्णय गरेकाे बताए ।
गठबन्धन सरकार सत्तामा आउनासाथ नेपाली किसानहरूको हितमा भन्दा विदेशीलाई खुशी पार्ने काम गर्दै आइरहेको थापाकाे भनाइ छ । महासंघले सरकारले संस्थाहरू खराेज र बजेट विनियाेजन नगर्ने निर्णय तत्काल हटाउनको लागि माग गरेको छ ।
