डेरी एसोसिएसनद्वारा प्रकाशित ‘डेरी दर्पण’ पुस्तक विमोचन
काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको चौथो अंक ‘डेरी दर्पण’ पुस्तक विमोचन भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालको प्रमुख उपस्थितिमा डेरी दर्पण विमोचन गरिएको हो ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री डा.बेदुराम भुसालले नेपाल डेरी एसोसिएसनले प्रकाशन गरेको चौथो अंक ‘डेरी दर्पण’ बिमोचन कार्यक्रमलाई शुभकामना दिँदै दुग्ध क्षेत्रको हितका लागि मन्त्रालय सधै सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि साथ रहने बताए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले समग्र डेरी क्षेत्रलाई चाहिने सबै कुरा समेटेर छापिएको डेरी दर्पणमार्फत दुग्ध व्यवसाय र यस क्षेत्रमा लागेका सरोकारवालाहरूका लागि उपयोगी हुने बताए ।
महासंघका बस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले नेपाल डेरी एसोसिएसन बस्तुगत तर्फको एक सक्रिय सदस्य रहेको र हरेक कुरामा अगाडि बढ्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग मैत्री वातावरण नभएको गुनासो गरे ।
दुग्ध क्षेत्रमा एसोसिएसन भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै हालको अवस्थामा दुध बढि भएको र यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति राजकुमार कार्कीले दुग्ध क्षेत्रको कुरा सुन्दा आफूलाई अनौठो लागेको बताए । उनले दुग्ध व्यावसायभित्र रहेका समस्या छलफल गरि समस्या हल गर्न मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका बोर्ड सदस्य एवं सभापति शिव घिमिरेले पनि शुभकामना दिंदै एसोसिएसनको गतिविधिले नै संस्था चलायमान बताउने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत वस्तुगत संघका उपाध्यक्ष एवं कार्यकारीणी सदस्यहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले दुग्ध क्षेत्र एक संवेदनशिल क्षेत्र रहेको र यो क्षेत्रको एक मात्र सरोकारवाला निकाय राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको खारेजी प्रक्रिया तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले डेरी व्यावसायमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको भूमिका ठुरो रहेको भन्दै बोर्ड खारेज गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले दुग्ध क्षेत्रको समसामयीक विषयमा केन्द्रित रहि कार्यपत्र पेश गर्दै सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्ष गराए ।
पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले मन्त्रीलाई नितिगत सुधारका लागि अनुरोध गर्दै बोर्ड खारेजीको कुरामा आपत्ति जनाए ।
