दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानकर्षण पत्र

काठमाडौँ । दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै डेरी उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ध्यानकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

बजेट संसदमा पेश हुने वित्तिकै सचिवालयमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका डेरी उद्योगि व्यवसायीका विभिन्न ६ वटा संस्थाले आज प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर संयुक्त ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बोर्ड खारेजीले विभिन्न जिल्लाका कृषक, उद्योगी, सहकारी, संघ संस्थाहरु खारेजीको विरुद्धमा संस्थागत निर्णय गरी विज्ञप्ती र पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलित भैरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ,“थप आन्दोलित बनाउने काममा अगाडि बढ्न नपरोस भन्ने समेत हामी तपसिलका सरोकारवाला निकायहरुको एक्यवद्धता तथा अनुरोध छ । सरोकारवालाहरुको अनुरोधको सम्बोधन नभएमा थप आन्दोलनबाट हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार सरकार स्वयम हुने जानकारी गराउन चाहन्छौँ । ”

विश्वका धेरै देशहरूमा जस्तै भारत, न्युजिलैण्ड, डेनमार्क, अमेरीका आदि मुलुकहरूसंग समन्वय गरी उपयुक्त नीति निर्धारण तथा डेरी विकास सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन बोर्डको भूमिका हुने देखिएकोले यसलाई अझ सशक्त पार्न उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइएको छ ।

केन्द्रीय स्तरमा डेरी बोर्ड रहेको र सोही संस्थाबाट समग्र दुग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार कार्य गरिरहेकोले नेपालमा पनि यस बोर्डको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको ध्याकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानकर्षण पत्रमा भनिएको छ,“हाल प्रदेश स्तरमा समेत बोर्ड स्थापना भईरहेको हुँदा ती प्रदेश बोर्डसँग राष्ट्रिय स्तरमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने, दुग्ध नीति २०७८ को कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्ने जस्ता बोर्डको मुख्य भूमिका समेत रहेको हुँदा दुग्ध क्षेत्रमा विकासका लागि बोर्डको काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाई खारेज नगर्न सम्बन्धि अनुरोध गदछौं ।”

मुलुकमा रहेका सरकारी सहकारी निजी क्षेत्रमा रहेका दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरीय आत्मनिर्भरताको लागि हालको विषम परिस्थितिमा बोर्डको औचित्यता अपरिहार्यता अझ यदि आवश्यक रहेको डेरी उद्योगि व्यावसायीको ठहर छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटनले यस देशमा रहेका दुग्ध क्षेत्रका कृषक दुग्ध सहकारी, उपभेक्ता उद्योगी संघ सस्था मर्माहित भएको समेत जानकारी गराउदै बोर्ड कृषक दुग्ध उद्योगी सहकारीको लागि अपरिहार्य भएकोले खारेजी नगराई पुनःस्थापित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वजेट वक्तव्यमा केही बोर्ड, संघ, संस्थान, समिति खारेजीमा परेको मध्ये राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड पनि रहेको छ । बोर्ड खारेजीको प्रस्तावसँगै डेरी उद्योगि व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोर्ड खारेजी निर्णय नगर्ने विषयमा आफूले सकारात्मक रहेको बताएको भेटमा सहभागि नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए ।