८ मंसिर २०८१, शनिबार

खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता कायम गर्न धानकाे प्रमुख भूमिका छः प्रचण्ड

प्रकाशित मिति :  30 June, 2023 8:11 am


काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतामा धान प्रमुख भूमिका रहेकाे चर्चा गरेका छन् । २०औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईं महोत्सव २०८० काे उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले जलवायु अनूकलित धानकाे बिउ राेप्नु पर्नेमा जाेड दिएका हुन्।

जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि मूल नाराका साथ मनाइँदै गरेकाे धान दिवसकाे अवसरमा व्यक्त शुभकामनमा सन्देशमा भनिएकाे छ, “राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले सिँचाई सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बीउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिआएको छ।”

सरकारकाे प्रयासले धान उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भएता पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात वर्षेनी बढ्दै गएको स्पष्टाेक्ति दाहालकाे छ । 

“पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण खुख्खा खडेरी, अतिवृष्टि, असमयको वर्षा, बाढी-पहिरो, रोग तथा किराको प्रकोप आदिको क्रम बढ्दै जाँदा धान उत्पादनमा नकरात्मक असर बढ्दै गएको छ,” शुभकामना सन्देशमा भनिएकाे छ।

यथास्थितिमा धानको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन कठिन हुने र खाद्य सुरक्षामा नै प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भएकाले यस्ताे अवस्था आउन नदिन जलवायु अनुकूलित धानका जात र खेती प्रविधिको विकास र कृषकस्तरमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउनुको साथै यसको गति बढाउनु पर्नेमा उनकाे जाेड छ । 

जलवायु अनुकूलित धानका जातहरू र उत्पादन प्रविधिहरूको विकास र अवलम्वनमार्फत दीगो रूपमा धान उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी धान चामलमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा योगदान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले आव्हान गरेका छन्  ।

धानवालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समृद अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुन आव्हान गर्दै दाहालले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र उक्त हकको कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७४ समेत जारी भएको चर्चा गरेका छन्। 

सन्देशमा उल्लेख छ, “ऐनले हरेक नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रुभतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयनमार्फत खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत रहेको छ ।”



प्रतिक्रिया दिनुहोस !