सांसदले भने, ‘जङ्गल मासेर सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्दैमा समस्या समाधान हुदैन’ 

काठमाडाैँ । सरकार वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनहरुको पक्षमा मात्रै उभिनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्। 

सांसदहरुले राजनीतिक रुपमा कृतिम सुकुम्वासी भूमिहीन समस्या ल्याएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पक्षमा उभिनुपर्ने बताए । सांसदहरूले तराईका जिल्लाहरुमा सरकारले एउटै मान्छेलाई पटक–पटक सुकुम्वासी भन्दै जग्गा दिने तर पहाडी र  मध्यपश्चिमका जिल्लाहरुमा अहिलेसम्म एक पटक जमिन पाउन नसकेको बताएका छन्। 

सांसदहरुले सरकारले सुकुम्वासी समस्या एकातिर र समाधान अर्कोतिर खोज्दा समस्या समाधान गर्न चुनौति रहेको बताए । उनीहरुले राजनीतिक पहुँचको आधारमा जमिन बाँड्ने काम भएको भन्दै सरकारले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्नुपर्ने बताए। 

सरकारले जङ्गल मासेर सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्दैमा समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । सांसद वीरबहादुर बलायरले मध्यपश्चिम र पहाडका जिल्लाहरुमा ९९ प्रतिशत दलितहरुको आफ्नो जमिन अहिलेसम्म नपाएर धेरै ठूलो पीडामा रहेको बताए।

बलायरले तराईमा जिल्लाहरुमा सरकारले जहिले जग्गा बाँडे पनि एउटै व्यक्तिले जमिन पाउने गरेको भन्दै पश्चिमका जिल्लाहरुमा वंशजहरुले समेत अहिलेसम्म जग्गा नपाएको बताए। कम्तिमा खल्तीमा नेपाली नागरिकता भएपछि उसले देशको भूअधिकार पाउनुपर्नेमा  जाेड दिए।

सांसद बलायर अहिले जसरी भूमि आयोगबाट वितरण हुने भूमि राजनीतिक पहुँचका आधारमा भइरहेको चर्चा गर्दै राजनीतिक रुपमा अव्यवस्थित बसोवास तयार गरिएको भन्दै यसले वास्तविक सुकुम्वासी भूमिहीनलाई नछोएको गुनासाे गरे।

बलायरले भने, “उसले हिजो जङ्गल मासेर खेतीयोग्य जमिन बनायो । अहिले अरुलाई बेचेर अहिले अर्को जङ्गल मासेर बसेको छ । कृतिम रुपमा सुकुम्वासी बन्ने समस्या भएको छ । थापाथलीको पुलमुनी आएका सुकुम्बासीहरु साँच्चीकै सुकुम्वासी हुन् त ?”

दार्चुला र ताप्लेजुङबाट काठमाडौंमा सुकुम्वासी भएर जमिन पाइन्छ भन्ने नहुने बताउँदै उनले काठमाडौंको सुकुम्बासी हुन आदिवासी नेवार हुनुपर्ने बताए । “हामीले कृतिम राजनीतिक माध्यमबाट कृतिम सुकुम्वासी समस्या ल्याएका छौं, वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनको पक्षमा उभिनु पर्छ ।” उनले भने। 

बैठकमा सांसद अम्मरबहादुर थापाले  सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने बताए । सरकारले कानून बमोजिम सुकुम्वासीको पहिचान गरेर मात्रै जग्गा जमिन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

खोला किनारका जग्गा कब्जामा रहेको भन्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्न दिने गैरजिम्मेवारी काम मालपोत कार्यालयहरुबाट हुने गरेको आरोप थापाले लगाए। सरकारी जग्गा नै नभएको भन्दै सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने अवस्था नभएको उनकाे भनाइ छ । 

थापाले सरकारी जग्गा फिर्ता नल्याएर वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्वासी समस्या समाधान नहुने बताए। उहाँले वन क्षेत्रमा गएर वन मासेर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नु भन्दा सरकारी जग्गाहरुलाई सरकारको मातहतमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जाेड दिए । 

“सुकुम्वासी र भूमिहीन पहिचानको निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ, कानून मिच्नु भएन,  सरकारले कानून बमोजिम काम गर्नुपर्छ ।” थापाले भने, “ मन्त्रालयले सुकुम्वासीको कसरी पहिचान गरेछ त्यो विषयमा समितिलाई प्रमाणसहित डेटा जानकारी दिनुपर्छ, खोला किनारका जग्गा कब्जामा छन् ।”

अर्का सांसद अब्दुल खानले सुकुम्वासीहरुको सख्या घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा रहेको बताए। उनले ‘सरकारले पूरै जङ्गल विनास गरेर भूमिहीनहरुलाई भूमि दिने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे। 

हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गाहरुलाई काटेर पहिला वितरण गरे जस्तै फेरी जग्गा वितरण गर्न भन्ने  सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरु आवश्यक रहेको खानकाे भनाइ छ। “सुकुम्वासीहरुको सख्या घट्ने क्रममा नभएर बढ्ने क्रममा छ, सरकारले पुरै जङ्गल विनास गरेर भूमिहिनहरुलाई भूमि दिने हो,” उनले भने, “जति सरकारी जग्गा छ त्यति भूमिहीनहरुलाई दिने हो ।”

उनले हदबन्दी लगाएर तराई मधेसका जग्गाहरुलाई काटेर पहिला वितरण गरेको स्मरण गराउँदै उनले फेरि त्यस्तै गर्ने हो की सरकारले स्पष्ट नीति नियमहरु बनाएर गर्दैछ भन्ने जानकारी माग गरे । 

अर्का सांसद मानवीर राईले सुकुम्वासी समस्याको विषयमा आशंका लागेको व्यक्त गर्दै सुकुम्बासी समाधान आयोगले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन नसकेको बताए। उनले भूटानी शरनार्थी र बालुवाटार जग्गा काण्ड जस्तै सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले जग्गा पाउने कसरत भइरहेको भन्दै आलाेचना गरे । त्यस्तो भएमा पछि कर्मचारीहरु पनि पर्ने भन्दै सचेत भएर काम गर्न आग्रह गरे।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले गरिब परिचयपत्र ५३ जिल्लामा बाँडेको तर गरिब परिचयपत्रको उपयोगिता नरहेको बताए। उनले गरिब परिचयपत्र लिएर गरिबहरुले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा केही नभएको जानकारी गराए ।

उनले गरिब परिचयपत्र पाएर सवारी चढ्दा,अस्पतालमा,जागिरखाँदा छुट पाउने  हो यो विषयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारले ५३ जिल्लामा गरिबी परिचयपत्र बाँडे पनि गरिब परिचय पत्र पाउने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाका बारेमा केही थाहा नभएको बताए।

उनले कर्मचारीहरुको परिचयपत्रले सिंहदरबार पस्न पाएपनि गरिबी परिचय पत्रको काम केही नभएको बताए। उनले परिचय पत्र लिएर गरिब हो भन्छन् भनेर लुकाएर राख्न लागेको बताए।