निर्माण व्यवसाय चलायमान नहुदाँ देशको अर्थतन्त्र धरशायी बन्यो : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायहरू चलायमान नहुदाँ देशको अर्थतन्त्र धरसायी बन्दै गएको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै सिंहले राष्ट्रको पूर्वाधार विकासको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको निर्माण क्षेत्रका लागि सरकार तथा सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील र जिम्मेवार हुन नसक्दा यो क्षेत्र धरासायी बनेको बताएका हुन् ।
सिंहले निर्माण व्यवसायीले गरेको कार्यहरूको अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताए । “लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अर्न्तगतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, प्रदेश सरकार अर्न्तगतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण कार्यहरूको अरबौ रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले उक्त बांकी रकमको यथाशक्य चाँडो बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । नत्र हामी आन्दोलनमा होमिन्न बाध्य हुनेछौं” । उनले भने ।
सिंहले नेपाल सरकारले लामो समय देखि व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी नदिएका कारण निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध पक्षहरूले जारी गरेका चेकहरू बाउन्स र बैंक ग्यारेण्टी जफत हुने गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले गरेको उक्त कार्यले गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी प्राप्त नगरेसम्म चेक बाउन्समा मुद्दा चलाउने र कालो सूचीमा राख्ने तथा बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने कार्य रोक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानूनमा परिमार्जन गरी त्यस्ता कारबाही गर्ने कार्यहरू रोकिन माग गरेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ महासचिव रोशन दाहालले २०८० असार २१ गते म्याद थप सम्बन्धी जारी गरेको आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामाले सरकार निर्माण व्यवसायलाई मारमा पार्ने नियतले बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।उनले नेपाल सरकारले निर्माण व्यवसायलाई हितमा हुने कार्यक्रम नल्याए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
महासंघका अनुसार सरकारबाट २०८० असार २१ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ख बमोजिम म्याद थपको लागि बाधा अड्काउ फुकाउने गरी जारी भएको आदेशले निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेको आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप, निर्माण कार्यहरूको बाँकी भुक्तानी, राज्यले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने र विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी चुक्ता गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले उक्त मागहरू समयमा नै नेपाल सरकारबाट सम्बोधन नभए संघर्षका कार्यक्रम संचालन गर्ने जनाएको छ ।
