‘कृषि ऐन’ कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी ल्याउछौँ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा। बेदुराम भुसालले कृषि ऐन, २०८० को मस्यौदा तयार पारेकाले सरोकारवालाहरूसँगको सुझाव लिएर चाँडै संसदमा पेस गर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकताबारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई कानूनअनुसार व्यवस्थित बनाउन सरकारले कृषि ऐन, २०८० ल्याउन लागेको र यसबारे त्यति धेरै छलफल नगरेपनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि आफूहरू लागि परेकाे बताएका हुन् ।

कृषि ऐनको मस्यौदा तयार भएको र यसको बारेमा छलफल जारी रहेकोले चाँडै टुङ्गो लाग्ने उनले बताए । ऐनलाई छिटो छिटो अगाडि बढाएर सांसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री भुसालले जीवन पद्धतीसँग कृषि जोडिए पनि अहिलेसम्म कृषि ऐन नबन्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए । उनले कृषि नीतिले मात्रै सबैकुरा गर्न नसक्ने भएकाले कृषि क्षेत्र कानून अनुसार चल्नको लागि कृषि ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानूनी राज्यमा कानून बिहीन रूपमा नभएर कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

“हामीले कृषिलाई जीवन पद्धती मानेका छौं । जीवन पद्धती मानेर नै यो पद्धतीसँग जोडिएको विषयलाई नियम कानूनसम्मत, व्यवस्थित बनाउने र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्ने भन्नको लागि सरकारले कृषि ऐन २०८० बनाउन खाजेको हो । यो लाजमर्दो कुरा हो । कृषिलाई हामी जीवन पद्धती भन्छौं त्यो विषयलाई सञ्चालन गर्ने कुनै निर्देशक नीति छैन ।” उनले भने, “कृषि नीति बनाएका छौं भनेर भएन । कानूनी राज्यमा निर्देशन गर्ने नीतिले नभएर कानूनले हो । कानूनले हरेक क्षेत्र कानून अनुुसार चल्न भनेको छ । त्यसैले कृषि क्षेत्र पनि कानून अनुसार चल्नुपर्छ ।”

कानुन आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने भएकाले यसमा आ-आफ्नो सुझाव दिएर सहयोग गर्न मन्त्री भुसालले आग्रह गरेका थिए । खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकता बारे प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा उनले यस ऐनको बारेमा प्रदेश पनि छलफल भइरहेको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतले नेपालमा थुप्रै ऐन कानुन, योजना बन्ने भएपनि त्यसले लिएको लक्ष्य पूरा नहुने गरेको बताएका छन् ।

देशको जनशक्तिको ठूलो हिंसा कृषिमा आबद्ध रहेको तर अवस्था निराशाजनक रहेको बताउँदै उनले कृषिको समग्र विषयमा निर्मम समीक्षाको आवश्यकता रहेको बताए । ऐन कानुन मात्र बनाएर नहुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनु पर्ने बताएका छन् ।