सरकारी कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णयप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालकाे आपत्ति, सम्बाेधन नभए आन्दोलमा जाने

काठमाडौँ । सरकारले गृहकार्य र परामर्श विना सरकारी कार्यालय खारेजी र गाभ्ने निर्णय गरेको भन्दै संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन सहितको संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत कार्यालय खारेज, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा विद्यमान कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र र संरचना विस्तृत पुनरावलोकन गरेपश्चात मात्र सोही बमोजिम कार्यान्वयन आग्रह गरेको छ ।

साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुले तत्काल गम्भिरता पुर्वक ७ दिनभित्रमा माथि उल्लेखित समस्याहरुको उचित व्यवस्थापन नगरेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, संयुक्त ट्रेड युनियन संजाल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलित हुने बताएको छ ।

“प्रयाप्त गृहकार्य र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँगको परामर्श विना अत्यन्तै प्राविधिक र विशिष्ट महत्व रहेका सेवा तथा कार्यालयहरुलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता कृयाकलापहरुप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौ,” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, “संघीय सरकारी निकायहरुको संरचनात्मक सुधारका नाममा अपरिपक्व रुपले आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्य मार्फत कार्यालय खारेज, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा विद्यमान कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र र संरचना विस्तृत पुनरावलोकन गरेपश्चात मात्र सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।”

कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा जनजीविकाको लागि कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा संलग्न रहेको सन्दर्भमा सरकारले अगाडी सारिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु कृषि क्षेत्र र समग्र कृषक वर्गको हितका निम्ती प्रर्याप्त हुन नसकेको संयुक्त ट्रेड युनियन संजालले जनाएको छ ।

“कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने प्राविधिक संरचनाहरुलाई विशिष्टीकृत रुपमा विकास गरी किसानको गोठ र खेतबारी सम्म सेवा विस्तार हुनुपर्नेमा संघीयताको कार्यान्वयनको नाममा स्थापित भएका विकेन्द्रीकृत संरचनाहरु समेत भंग गरिएकोले सेवा प्रवाहको दायरा झन् साँघुरिन पुगेको छ,” संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, “राज्य पुनः संरचना गर्दा प्राविधिक जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र प्राविधिक जनशक्तिको पलायनलाई बढावा दिने गरी भइरहेका कार्यहरुले यस कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।”