निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा,शिक्षा विधेयक अवैधानिक भएको जिकिर
काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन गर्ने भए पछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैैधानिक भएको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फि निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई प्रोत्साहन हुने गरि ऐन संसोधन गर्नुपर्नेमा आवश्यक प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात विधेयक दर्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नेसनल प्याब्सन केन्द्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरि आउनुपर्ने बताए ।
मुलुकले शिक्षाबाट दिर्घकालीन रुपमा समृद्ध हुन सकोस भन्ने खालको शिक्षा ऐन आउनुपर्नेमा सबैले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले भने,“ यो विधेयक गैर संबैधानिक छ । यो संविधान भन्दा विपरीत छ । धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ती आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायीक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोवार गर्ने उल्लेख छ । चाहे क्याविनेटले पास गरोस् चाहे संसद्ले पास गरोस् । त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ ।”
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रममा साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।
यस्तै, साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरकृया गर्ने, २७ गने आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरू सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता रहेका छन् ।
प्याव्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासंग छलफल नै नगरि विधेयक ल्याएका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए ।
