१५ आश्विन २०८१, मंगलबार

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  20 August, 2023 1:05 pm


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । आइतबार १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरू गरेको उल्लेख दाबी गरे । उनले भने, ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आयोगसम्बन्धी मैले के गरेँ रुवर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म सुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्ने कुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभई दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले देश सङ्घीय गणतन्त्रमय भए पनि समयानुकूल पुराना कानुनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारबाहीमा परेको बताए ।

उनले भने, “यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानुनहरू तय गरेको छ । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सूचना आयोगलाई अझै बलियो र सशक्त बनाउनुपर्ने महसुस गरी मेरै पहलमा हालै सरकारी भवनको व्यवस्था गरिएको छ ।आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन यसको संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट अन्य आवश्यक सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले सूचना आयोगलाई अझै सशक्त बनाउन र संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !