बजेट शून्य बनाइएको भन्दै पशु क्षेत्रका निकायद्धारा आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ । पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटाभन्दा बढी निकायलाई बजेट शूल्य बनाइएको विरोधमा पशुपन्छी क्षेत्रका विभन्न १२ संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरूले आतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०\०८१ को लागि ल्याएको बजेटमा पशुपन्छी क्षेत्रका निकायलाई शून्य बजेट बनाएको भन्दै सरोकारवालाले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यबाट पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्र निकायहरु, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रिय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरेनरी गुणस्तर तथा औषधि नियमन प्रयोगशाला लगायतका कार्यालयमा बजेट शून्य भएकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग एकाइ कार्यालय, पशु आनुवांशिक स्रोत केन्द्रहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्रहरूलगायतका अन्य कार्यालयहरूको चालू आर्थिक वर्ष पहिलो महिना बितिसक्दासमेत बजेट शून्य हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशिक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुँदासमेत सरकार जिम्मेवारबाट पन्छिएको नेपाल भेटेरेनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले बताए।

सरकारले आवश्यक सेवाको रूपमा सूचीकृत गरेको भेटेरेनरी सेवा, क्वारेन्टिन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समग्र कृषक र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले पाउने सेवासमेत प्रभावित हुन पुगेको छ।

त्यस्तै नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधक संघ (नेल्टा) का केन्द्रिय अध्यक्ष जनक रावलले बजेट आएको दिन जेठ १५ गते नेपाली पशुपालकका लागि कालोदिन सावित भएको बताएका छन् । उनले नेपालको पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशिल नबनेको बताउँदै किसानहरू लम्पी स्किन रोगका कारण मारमा पर्दा समेत सरकार मुकदर्शक बनिरहेको बताए ।

हाल पशुवस्तुहरूमा महामारीको रूपमा देखिएको लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर, खोरेत, रेबिजलगायतका अन्य पशु रोगहरूका कारण आक्रान्त बनेको छ।

जसका कारण किसानको खर्बौँको क्षति हुँदा पनि पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरूमा शून्य बजेट भई कामकाज नै ठप्प गरी बस्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

आयाेजकहरूका अनुसार भोलि (सोमबार) र पर्सी (मंगलबार) पशुसेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यरत सेवा प्रदायकहरूले कालोपट्टी बाँधेर सेवा गर्ने सहितका आन्दोलनका कार्यक्रम हुनेछ ।

त्यस्तै ६ देखि १० गतेसम्म सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने आवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरू बन्द गरी पेन डाउन, जुलुस धर्ना र दबाबका कार्यक्रम गर्ने, र ११ गतेपछि जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्ने, आवश्यक सेवा सहित सम्पूर्ण भेटेरिनरी सेवाहरु बन्द(निकासी पैठारीका लागि क्वारेन्टाईन प्रमाणपत्र तथा भेटेरिनरि प्रमाणपत्र जारी बन्द आयात निर्यात सिफारीस बन्द, सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरीने सम्पूर्ण सेवा बन्द) गर्ने, सिंहदरवार घेराउ तथा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायमा विद्यमान संरचनाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यसैगरी, आर्फिकन स्वाइन फिवर र बर्ड फ्युबाट प्रभावित किसानहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग राखेका छन्।