सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको आधार स्वनियमन र सचेतनाः मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छन् । मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले ‘डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणः चुनौती र समाधान’ विषयक सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको बताएकी हुन् ।
प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि ब्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महसुस गर्ने सामग्री प्रकाशन\प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी कारबाहीको बाटोमा जाने बिधि नै उपयुक्त हुने उनले स्पष्ट पारिन् ।
‘सामाजिक सञ्जालमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन, के गर्दा कुन कानुनअनुसार के सजाय हुन्छ भन्ने बिषय धेरैलाई थाहा नभएको देखियो’ उनले भनिन् , ‘कसैले जानीजानी अपराध गर्छ भने उ सजायको भागिदार हुनैपर्छ तर थाहा नभएर गल्ती गर्ने अवस्था आउन नदिन स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।’
साइबर सुरक्षा र साइबर शिक्षा अब देशको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन् । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ऐन नै आवश्यक भएको महसुस छ’ उनले भनिन्, ‘तर, ऐन आजको आजै संभव छैन, त्यसैले ऐनको पनि तयारी गर्दै जाने र तत्कालका लागि निर्देशिका वा नियमवाली जारी गर्ने तयारी भएको छ, संभवतः यो महिनाभित्र हामीले यसको तयारी पूरा गर्छौं ।’
सरोकारवालासँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिने र त्यसमा आउने उपयुक्त राय सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री शर्माले व्यक्त गरिन्। अर्को एक सन्दर्भमा उनले कानुन निर्माणको सवालमा धेरै क्षेत्रमा स्वार्थ टक्कराउने अवस्था र कानुन बनाउन समस्या हुने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रलाई समेटेर एउटै कानुन बनाउनुभन्दा पनि फरक क्षेत्रको फरक कानुन बनाउनेतर्फ मन्त्रालय लागेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्न अनिवार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै नियमन गर्ने कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
