निर्धारित कर नतिर्न लबिङ गर्दै कोकाकोला व्यवस्थापन
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तता निकाय विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा एनसेल हारेसँगै उसको नजीरले पुँजीकर लाभकर, अग्रिम आयकरसहितका कर तिर्नैपर्ने भएपछि बहुराष्ट्रिय पेय कोकाकोलाको बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको व्यवस्थापनले उच्चस्तरमा लबिङ सुरु गरेको छ ।
कोकाकोलाको बोटलिङ प्लान्ट बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व नेपाल बाहिर नै पाँच पटक किनबेच भइ नेपाललाई तिर्नुपर्ने पुँजीकर लाभकर, अग्रिम आयकरसहितका कर छलेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको एक वर्ष बढी भइसकेको छ ।
यसबाहेक ठूला करदाता कार्यालयले ६ अर्ब ५६ करोड १३ लाख रुपैयाँ संशोधित आयकर निर्धारण गरेकोमा बोटलर्स नेपालले कर निर्धारणपूर्व तिरेको कर समायोजित गरि ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तिर्नैपर्ने ठहर गरिसकेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको संशोधित करमध्ये १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दाखिला गरि बोटलर्स नेपालले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावेदनको निवेदन दिएको छ ।
आयकर ऐनअन्तर्गत विभागले ६० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावदेन गरेर कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । “विभागले दिने निर्णय ठूला करदाता कार्यालयको कर निर्धारणभन्दा फरक हुने सम्भावना कम छ किनभने ठूला करदाता कार्यालयले विज्ञहरूको टिम नियुक्त गरि यो कर निर्धारण गरेको हो,” ठूला करदाता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
यसका अलावा राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्नो अभियोजनपत्र दायर गर्दा कर निर्धारणका लागि विज्ञहरुकै टिम परिचालित गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले कुल बिगो रु. ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कायम गरि बिगोको शत प्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असुलीको मागदाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा २०७८ फागुन २७गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
एनसेलको नजीरसँगै ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको निर्धारण गरेको कर तिर्नु नपरोस् भनेर बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापनले लबिङ सुरु गरेको हो । यसै सिलसिलामा उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, उद्योगमन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइरालासहित उद्योगमन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बालाजु स्थित मुख्यालयमा घुमाएको छ ।
स्मरणीय के छ भने बोटलर्स नेपालले विदेशी उच्चकर्मचारी र परामर्शदातालाई काम लगाएबापत दिनुपर्ने ‘टेक्निकल फि’, ‘म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी फि’सहितका विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भुक्तानी उद्योग विभागको सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । कर छली अनुसन्धानसँगै राष्ट्र बैंकले यस्ता भुक्तानी रोक्दै आएको छ ।
कर छली अनुसन्धान प्रभावित तुल्याउन तत्कालीन महान्यायधीवक्तादेखि नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगहरूसम्म लबिङमा गएको बोटलर्स नेपालको व्यवस्थापनले पुनः उच्च तहमा लबिङ थालेको हो । बोटलर्स नेपाल स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाउनुपूर्व हालै एक उच्च शक्तिकेन्द्रमा पुगेर कर मूल्यांकन गरेर नेपाल सरकारले अन्याय गरेको भन्दै गुहार लगाएका थिए ।
सकेसम्म निर्धारित कर नतिर्ने, तिर्नै परे कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर कम कर मूल्यांकनका लागि दबाब दिन लगाउने लबिङ भइरहेको कम्पनीका एक अधिकारीले स्वीकार गरे ।
आयकरबाहेक ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागले पछिल्लो पटक स्वामित्व किनबेच भएको सन् २०१४ अक्टोबरयताको अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको समेत पूर्ण कर परीक्षण (फूल ट्याक्स अडिट) थालिएको स्रोतले बतायो । नेपालका दुवै बोटलिङ प्लान्ट- बालाजु र बोटलर्स तराई भरतपुरको पूर्ण कर परीक्षणपछि करिब साढे ९ अर्ब रूपैयाँबराबरको थप कर निर्धारण हुने देखिएको छ ।
