चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने कुरा उठाउनेछु : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बिचमा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषय कार्यसूचिमा रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद उदय शमशेर जबराले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणको समयमा दुई देश बिचमा नयाँ नाका खोल्ने विषय कार्यसूचिमा रहेको बताएका हुन् । उनले दुई देशका बिचमा रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल हुने पनि बताए ।

दुई देशकाबिचमा यस अघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने पनि उनले बताए । त्यस्तै सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार र स्थास्थ्यको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चिनको सहयोगको बिस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।

‘निकट भविष्यमा हुने मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण दुई देश बिचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासको लागि चीन–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने छ । भ्रमणका क्रममा यस अघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।’उनले भने, ‘नेपाल र चीन बिचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सघन बनाउने, दुई देशबिच रहेका सीमा नाकाहरुको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरूपनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचिमा रहेका छन् । यसैगरी सडक, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यापार तथा विकास सहायता क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा चिनको सहयोग बिस्तारको विषय समेत प्राथमिकतामा रहने छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै गरेको उल्लेख गर्दै २०८० असार मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति २९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको वचतमा रहेको बताए ।

त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २६।६ प्रतिशतले वृद्धि भइ १५३९ अर्ब ३६करोड रुपैयाँ पुगेको र यसले करिव १० महिनाको वस्तु, तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी विप्रेषण आयमा २१।२ प्रतिशतले वृद्धि भई १२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको जानकारी गराए ।

उनले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै वैदेशिक लगानीको स्वीकृति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न थ्रेसहोल्ड घटाउने लगायतको कार्य अगाडी बढाइएको स्पष्ट पारे ।