भूमि आयोग खारेज गर्न विप्लव नेतृत्व नेकपा निकट सुकुम्बासी संघको माग
काठमाडौं, १३ वैशाख ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघले सरकारद्धारा गठित देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गर्न माग गरेको छ ।
आयोगलाई कथित र सुकुम्बासी विरोधी भन्दै संघले आज निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो सरकार…सुकुम्बासी विरोधी भूमि आयोग गठन गर्ने अनि जनताको मजबुरीमा करोडौं करोड भ्रष्टाचार गर्ने खेलमा लिप्त छ ।’
संघका अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनले विज्ञप्ति निकाल्दै लक्षित वर्ग र भूमिहीन सुकुम्बासीले राहत नपाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा भूमिहीन सुकुम्वासीले राहत नपाएको र आएकाले पनि मापदण्ड भन्दा कम र गुणस्तरहीन पाएको दाबी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘मजदुर श्रमिक वर्ग भनेकै नेपालमा अधिकांश भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने लक डाउनमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेको भूमिहीन सुकुम्बासी नै हो । यसर्थ कोरोनाबाट प्रभावितको लागि भनेर अहिले सरकारले ८० करोडको राहत बितरण गरेको सार्वजनिक गरेको छ । तर लक्षित बर्ग र भूमिहीन सुकुम्बासीले राहत नपाएको र कहि कतै पाए पनि मापदण्ड भन्दा कम र गुणस्तरहीन पाएको गुनासो आएको छ ।’
चितवनको बाँदर झुल्ला सुकुम्बासी बस्ती, कैलाली , कञ्चनपुर , बाँके, बर्दिया , दाङ, सर्लाही , झापा, सुनसरी , रुपन्देही , काठमाडौं लगायतका जिल्लाहरूमा सुकुम्बासीले राहत नपाएको तर हुनेखाने , पार्टीमा पहुँच भएका र संसदवादी नेताका आसेपासेले पाएको संघको दाबी छ ।
राष्ट्रिय संकटको बेला सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध पारेर कोरोना महामारीका बिरुद्ध लड्ने बेला बर्तमान सरकार अपहरण, लुटपाट, भ्रष्टाचार,गिरफ्तारी र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढेको भन्दै संघले यसका बिरुद्ध सम्पूर्ण श्रमजीवी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु एकताबद्ध भै संघर्षमा जानुको बिकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ ।
