अर्थतन्त्रकाे अबकाे बाटाेः वन र कृषिलाई उत्पादनसँग जाेडेर राेजगारी सिर्जना
सामुदायिक वन एक महत्वपूण बहु कार्य क्षेत्र भएको दिगो समुदायमा आधारित संगठन हो ।
स्थानीय समुदायको सहभागिता परम्परागत ज्ञान सिप मूल्य मान्यताबाट वन वातावरण संरक्षमा पूर्ण योगदान पुरयाउन सफल एक अवधारणा हो, सामुदायिक वन ।
विशेष परिस्थिति र समयमा विशेष भूमिका खेली परिवर्तनको संवाह वन्ने गरेको विगत र वर्तमानको सिकाइ र अनुभव छ । त्यसैले सामुदायिक वनको महत्व दिन प्रतिदिन वढ्दै गएको छ ।
वन क्षेत्रलाई ३९ प्रतिशतवाट वढाएर ४४,७५ प्रतिशत पुराउँदै हरियाली , जैविक विविधता पानीको मुहानको संरक्षण प्रजातान्त्रिक अभ्यास, गरीब विपन्नको साथी, विशेष प्रजातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन, जडिवुटीको संरक्षण गर्दै परम्परागत ज्ञान सिपको जगेर्नामा अग्र स्थानमा छ, सामुदायिक वन ।
त्यसैले सामुदायिक वनको प्रभावकारी भूमिकाको कारण महत्व रहेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार जन आन्दोलनमा हरियो झन्डा सहित लोक तान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रभाकारी सहभागिता, दश वर्षे द्धन्द्धमा गाउँ गाउँमा सामुदायिक वन, संविधान निर्माण, आवधिक निर्वाचन भुकम्प नाकावन्दी आदि समयमा सामुदायिक वनहरुले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।
त्यसै गरी आज सिङ्गो विश्व कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-१९को संक्रमण र यसले उत्पादन गरेको जटिल अवस्थासंग लडिरहेको छ ।
यो संक्रमणले धनी गरीब विकसित अविकसित र कम विकसित राष्ट्र केही भनेको छैन । यसको कुनै ओषधि पत्ता लागि सकेको अवस्था पनि छैन ।
यसबाट बच्न र नियन्त्रण गर्न जो जहाँ छ त्यहिँ ठाउँमा बसेर नियम पालना गर्ने अनुशासित हुनुको विकल्प छैन । अर्को विकल्प भनेको वातावरण स्वच्छ राख्ने प्रकृतिलाई मायां गर्ने तनाव मुक्त रहने, नियमित तातो पानी र डाक्टरले प्रमाणित गरेका जडीबुटी प्रयोग गर्दा यसले शरीरमा सकारात्क परिवर्तन ल्याउँछ ।
यस्ता वस्तु तथा जडीवुटीहरु हामीले संरक्षण गरेको वन जंगल सामुदायिक वनमा प्रसस्त पाइन्छ । यो वस्तु महामारी वा संकटको समयामा मात्र होइन दिर्घकालिन रुपमा यसको योजना निमार्ण भइ सरकारको नीति कार्यक्रम वजेट र प्राथमिकतामा सामुदायिक वन पर्नु पर्दछ ।
हाम्रो वन क्षेत्रबाट प्रशस्तमात्रमा कच्चा पदार्थहरु बाहिर जाने गर्दछ । स्थनीय समुदायको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा नेपालमा प्रशोधन गरी उत्पादनमा जोड दिन सक्ने योजना आवश्यक छ ।
कोभिड १९ ले दिर्घकालिन रुपमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा असर पार्न सक्दछ । यसको दिगो उपाय भनेको नै आगामी ७७(७८ को वजेट वन र कृर्षिलाई उत्पादनसँग जोडने र समुदायको सक्रियता वढाउनेमा हुनु आवश्यक छ ।
सामुदाकि वन उपभोक्ता समूह देशमा अपठ्यारो परेको वेला सहयोग गर्ने एक सहयोगि संगठन पनि हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सवैको भावना र आत्मीयता जोडिएको छ ।
त्यसैले अहिले विश्व संकटमा परेको वेला नेपाल सरकारले उच्च सर्तकता अपनाउंदै लकडाउन घोषणा गरे लगतै सामुदायिक वन उभपोक्ता महासंघ नेपालको समन्वयमा देश भरी रहेका को २२००० भन्दा वढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले महामारीबाट वच्न र वचाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिरहनु भएको छ ।
राज्यलाइ आवश्यक परेको वेला सहयोगको लागि तयारी अवस्थामा रहने निर्णयका साथ १४०० सामुदायिक वनका भवनहरु सुक्षित आवास ( क्वारेन्टाइेन) को लागि राज्यसंग सहकार्य गरी दिन सक्ने निर्णय गरी तयारी अवस्थामा समुहहरु रहेका छन् ।
हालसम्म रामेछाप कञ्चनपुर र कास्की, बर्दिया गरी ८ वटा भवन स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी क्वारेन्टायनको लागि प्रयोग भएको छ ।
साथै लकडाउनको समयमा सा वका नेतृत्वहरु सुरक्षा निकायलाई सहयोग गने देखी लिएर सामुदायिक वनले सम्पन्नता स्तरीकरण गरी पहिचान गरेका गरिब विपन्नहरुलाई लकडाउनको समयमा देखीएको खाद्यान्न अभावलाइ पूर्ति गर्न र ज्याला मजमुरी गरेर खाने उपभोक्ताहरुलाई खाद्यान्न उपलव्ध गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जिल्ला महासंघले हालसम्म २ करोड बराबरको नगद र खाद्यन्न साबुन सेनिटाइजर मास्क लगायतका समाग्रीहरु स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार जिल्ला प्रशाशन मार्फत उपलव्ध गराएका छन् ।
उपभोक्ता वाहेक पैदल यात्रीहरुलाइ खान खुवाउने काममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघहरु प्रभावकारी रुपमा लागि परेका छन् ।
सामुदायिक बनलाई एक तिर कोभिड-१९ विरुद्धको लडाईमा सफता प्राप्त गर्नु छ भने अर्को तिर वन लागेको आगो निभाउनेदेखी चोरी तस्करीबाट वन वचाउने कुराले चिन्तित हुनुहुन्छ ।
विना बर्दीको सिपाहीको रुपमा सामुदायिक वनका अभियन्ताहरु वन जोगाउने काममा रात दिन खटिएका छन् ।
तर देशमा संकट पर्दा वा आमुल परिर्वन ल्याउने समयमा देशको लागि सहयोगि वन्ने संगठनका सामुदायिक वन अभियनताहरुको सुरक्षा, आपतकालिन अवस्थामा प्रयोग गरीने सामाग्रीहरु अभियानताको जिवन विमा , र उनीहरुको श्रमको विषयमा कुनै निकाय वोलेको देखिदैन ।
आगो निभाउन जाँदा उभोक्ता सुरक्षित छैनन् । तस्करसंग लड्ने आफ्नो शरिर मात्र हुन्छ । सामुदायिक वनका कार्यलयहरु चोरी हुन थालेका छन् । यि सवै विषमा राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । यो समय राज्यले मुल्यांकन गर्ने समय हो ।
यो विषम परिस्थितिमा को आलोचना मात्र गरि वस्छ ? को निश्कृय भएर वसेको छ ? कुन संगठनले स्वस्र्फुत रुपमा सहयोगि हातहरु मिलाउंदै हिंडेको छ ? यसको विषयमा नीति कार्यक्रम र वजेट बनाउने समयमा सरकारको विषेश ध्यान जाओस् ।
कोभिड—१९ ले दिर्घकालिन रुपमा पार्ने असरलाई घटाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सरकारले वन र कृर्षिको उत्पादनलाई विशेष जोड दिंदै प्रभावकारी योजना आउनु आवश्यक छ ।
सामुदायिक वन सवैको साझा फुलबारी भएकोले वन वातावरण तथा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी र उत्पादनमूलक कार्यमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आगाी दिनमा आफ्नो योजनाहरु अगाडी वढाउनु पर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं यूवा महिलाहरुलाइ आफ्नै देशमा वनमा आधारित उद्धम सञ्चालन गरी रोजगारी दिन सकिन्छ ।
सामुदायिक वनमा पाउने जडिवुटी र काष्ठ जन्य वस्तुलाइ प्रशोधन गरी सामग्रीहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ । अवको समय वनबाट उत्पादन गरी रोजगारी सृजना गर्ने समय हो ।
तीनै तहको सरकारले वनाउने निति कार्यक्रम र योजना वन र कृर्षि उत्पादन र स्थानिय समुदायसँगको सहकार्यतामा हुने गरी निर्माण गर्नू पर्दछ ।आगामी योजना उत्पादनसँग जोड्न सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या न्यून भइ देशलाइ आत्म निर्भर वनाउन सकिन्छ ।
