लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या नबढाउने कांग्रेसको अडान कायमै,अफ्ठेरोमा मुख्यमन्त्री चौधरी
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या नबढाउने अडान कायमै राखेको छ ।
कांग्रेस लुम्बिनीको कार्य सम्पादन समिति बैठकले औपचारिक रुपमै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी अफ्ठेरोमा परेका छन् ।
यद्यपी मुख्यमन्त्री चौधरी पनि मन्त्रालय संख्या नबढाउने पक्षमा नै छन् । पार्टीको निर्णयले चौधरीलाई बल त पुगेको छ तर मुख्य सत्ताघटक माओवादी केन्द्रलाई फकाउने अर्को चुनौती बनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन अन्तर्गत अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र एउटा मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले १, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १, जनमत पार्टीले १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ मन्त्रालय लिएका छन् ।
गठबन्धनका मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच मन्त्रालयको संख्यामा कुरा नमिलेपछि चौधरी नेतृत्वको सरकार बनेको ४ महिना भन्दा बढी भएपनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले ३ वटा मन्त्रालय दाबी गरिहेको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो मन्त्रालयको संख्या बढ्नुपर्ने तर्क गरेको छ । विवादकैबिच नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालय संख्या नबढाने पक्षमा निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ,“हाल मन्त्रालय थप्ने सम्बन्धी छलफल चलिरहेको हुँदा अहिलेको अबस्थामा मन्त्रालय थप गर्दा आर्थिक भार थप हुनजाने र जनताको विचमा नकरात्मक असर पर्ने हुदा भैरहेको मन्त्रालय नबढाई यथास्थितिमा सरकारलाई पुर्णता दिन प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री ज्युलाई निर्देशन गर्ने साथै नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।”
लुम्बिनीमा अहिले मन्त्रालयको संख्या १० रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या १३ सम्म पुराउनुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री चौधरीलाई छ ।
