अख्तियारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङको असन्तुष्टि
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
५ वर्षभित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको सो विधेयकको प्रावधानप्रति मन्त्री गुरुङ आफैँले असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
आइतबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले नेपाल सरकारले पेस गरेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको सो बुँदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समृद्ध बनाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री गुरुङले सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनमा लैजाने काममा प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी समेत गरे । उनले सो विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजाने काममा संसदीय समितिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
मन्त्री गुरुङले सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकहरूलाई गहिरिएर अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमी कमजोरी हटाउने काम सांसदहरूको भएको पनि स्मरण गराए ।
