संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप गरेको बताएका हुन् ।
केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।
सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२) (क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताएका हुन् ।
उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संविधानका विरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पारे । उनले समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्न सक्ने बताए ।
मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धी विधेयक सांसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताए । उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गरे । उनले सांसदहरू जिल्ला गएकोप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनी टिप्पणी गरे ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण९मनी लाउण्डरिङ० निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको छ । ७ दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी संघीय संसदमा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ ।
