१९ आश्विन २०८१, शनिबार

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूकाे जोड

प्रकाशित मिति :  13 October, 2023 2:55 pm


काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प पस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको भन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै सांसद शारदादेवी भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै बजेट छुट्टयाउनुपर्ने बताइन् । उनले उनीहरूले पाएका सेवा, सुविधाहरूको कटौती गर्नु नहुने बताइन् ।

सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लालनपालन पोषणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताए । उनले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेकाले राज्यप्रति निराश भइरहेका बताए ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक, हितका लागि बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद भगवती न्यौपानेले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमुलक तालिम र व्यवसायिक तालिमहरू दिनुपर्नेमा जाेड दिएकी छन् । उनले उनीहरूलाई सिप सिकाएर आय, आर्जन गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीयताको सवलिकरण भएमा मात्र अपांगता भएका लगायतका समाजका सबै वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले संघीयताको सवलिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारले कानुन र सन्धि, सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनि हेर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सांसद वामदेव गौतमले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन, नियमावलीमा संशोधन गरेर सबै विषय समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताए ।

सांसद विमला राई पौड्यालले सबै खालका संरचनाहरू अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने बताइन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरू घरमा बस्ने वातावरण नभए ‘केयर होम’ पनि आवश्यक भएको उनले बताइन् । त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !