स्थानीय तहका कर्मचारी नेता भन्छन् : आन्दोलन जारी छ, स्थगन मात्र गरेका हौँ
काठमाडौँ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राखेको माग सम्बोधन गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउन्जेल आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए ।
स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश नगरिएको र संघका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई सेवा, सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरूले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका बिचमा शनिवार वार्ता भएसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपि कर्मचारीहरूले आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको र हाललाई स्थगन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले आफूहरूले धेरै कुराको असहमतिकाबिच आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए ।
उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा टेबल गर्नेबेला स्थानीय तहको कर्मचारीहरूका मागलाई समेटेर टेबल गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतापछि आन्दोलन स्थगन गरिएको बताए । उनले ऐन संसदमा टेबल भएपछि आफूहरूको माग सम्बोधन भए नभएको हेरेर मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । उनले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताए ।
सहसंयोजक न्यौपानेले आफूहरु ऐन संसदमा पुगुन्जेलसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उल्लेख गरे । अहिले भने आफूहरूको आंशिक माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ ।
