सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन :बझाङ भूकम्पबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति पहिल्याएर पुन:र्निर्माण गर्नू
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सीटीईभीटीको सम्बन्धन र गुणस्तरलगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनका लागि गठित उपसमितिको समयावधि २० कात्तिकसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकले संसदीय समितिहरूको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयवाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूलाई अवगत समेत गराएको छ ।
त्यस्तै, समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए ।
उनले समितिले एमबीबीएस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्तासम्बन्धी विषयका सवालमा सरोकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विद्या भट्टराई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताए । समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीहरूको दिवङ्गत आत्माको चीरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थी एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बैठकले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पको कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
