जनता समाजवादी पार्टीका नेताको अपहरण सम्बन्धि जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिएन

काठमाण्डौं, १६ वैशाख ।

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डौंले पनि तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणको मुद्धा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता हरि प्रसाद रेग्मीले आफूले थप अध्ययन गर्नुपर्ने तथा प्रहरीसँग छलफल गर्ने भन्दै आज निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

निवेदन दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मी र जसपाका नेताहरुबीच झण्डै २ घण्टा वादविवाद भएको थियो ।

जसपाका नेताहरुले निवेदन दर्ता गरेर आफूलाई जानकारी दिन भनेका थिए भने सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मीले आफूले आफ्ना कार्यालयका साथी र प्रहरीसँग छलफल गरेर मात्रै दर्ताबारे टुंगो लगाउने बताएका थिए ।

अपहरणमा परेका भनिएका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव,राजेन्द्र महतो, शरत सिंह भण्डारी लगायतका नेता सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थियो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु काठमाण्डौंले मुद्धा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि जसपाका नेताहरु मुद्धा दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका हुन् ।

अपहरणमा संलग्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद् महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न जसपाका नेतासहित सांसद डा. सुरेन्द्र यादव पार्टीका नेताहरुलाई लिएर बबरमहलस्थित कार्यालय पुगेका हुन् ।

उनीहरुले महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिन खोजेपनि घटनास्थल महोत्तरीमै मुद्धा दर्ता गर्न भन्दै प्रहरीले मानेको थिएन ।

बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद डा. यादवलाई वैशाख १० गते महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएर नक्सालस्थित होटेल महोत्तरीमा राखेका थिए ।

सांसद यादवले आफूलाई जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको भन्दै अपहरणको मुद्धामा अनुसन्धान गर्न जाहेरी दिन लागेका हुन् ।

तत्कालिन समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । बैशाख ११ गते सांसद यादव मेरियट होटलबाट भागेर समाजवादी पार्टीका नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।

यादवले सार्वजनिक रुपमा आफूलाई अपहरणकै शैलीमा काठमाडौं ल्याइएको बताउदै आएका छन् ।  खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले भने उनकै सहमतिमा काठमाडौं ल्याइएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्धा लिन अस्वीकार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए ।