विपद् व्यवस्थापनकाे अर्थराजनीति
— गजेन्द्र बुढाथाेकी —
यतिबेला जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको चोट ताजा छ । आमसञ्चार माध्यमहरूमा पीडितले हालसम्म राहत नपाएको समाचार आइरहेका छन् भने कथित भीआईपीहरूको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ‘प्रकोप पर्यटन’ जारी छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री द्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्ने, भौतिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदहरू, राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि मानवअधिकारवादीहरूसहितका कथित भीआईपीहरू ‘प्रकोप पर्यटन’का लागि हेलिकप्टर लिएर पुगिसकेका छन् । नपुगेकाहरू पनि पुग्ने तारतम्य मिलाउँदैछन् ।
दुई पोका चाउचाउ र २०० रुपैयाँको कालोम्याट बोकेर ‘राहत’ बाँड्न तम्तार भएर बसेकाहरूको अर्को जमात छ । यस्ता ‘भीआईपी’ र ‘सर–म्याडम’हरूको भीडले प्रकोप पीडितलाई राहत होइन, उल्टै आहत दिने गर्छ । प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूका नाममा राहत संकलन गरि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूको जमात पनि यस्तै बेलामा देखिन्छ ।
कोशी बाढीका बेलामा कलाकारहरूको नाममा चोकचोकमा गानाबजाना गरेर संकलित राहत होस् वा २०७२ सालको भूकम्पको बेला अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा संकलित राहतको ठूलो अंश पीडितलाई वा राज्यको प्रधानमन्त्री राहत कोष, दैवीप्रकोप उद्धार कोष वा विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा नै नगरिएको विषयलाई यहाँनेर भुल्नु हुँदैन ।
मानवीय संकट परेका बेला आफूसँग भएको सञ्चितिबाट छरछिमेकीको गर्जो टार्ने नेपालीहरूको परम्परा रहँदै आएको छ । यही मानवीय भावनाले कसैले स्वच्छ मनबाट पठाएको राहत पीडितसम्म नपुर्याइ हिनमिना गर्नु भनेको जलाउन राखेको शवको मुखबाट कपुर चोरेसरह हो ।
मानवीय सहयोगको विषय चलिरहँदा यतिबेला भारतीय सैन्य विमानबाट नेपालगन्जमा र चिनियाँ पक्षबाट पोखरामा सहाहयता सामग्री उतारिएको विषयमा पनि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी सुरु भएको छ । के सैन्य विमान नै उतारेर छिमेकीको सहयोग उतार्न सरकारले याचना गर्ने हदसम्मको मानवीय संकट हो वा आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै हल गर्न सकिने अवस्था थियो?
गृहमन्त्रालयको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार जाजरकोट भूकम्पमा परि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, प्युठानसहित १३ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरि १५३ जनाको निधन भएको छ भने ९ जिल्लाका ३६४ जना घाइते भए । यी १३ जिल्लामा २६ हजार ५५० घरहरू पूर्ण रूपमा र ३५ हजार ४८९ घरहरू आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । आंशिक क्षति भनिए पनि ढुंगाको गाह्रो भएका अधिकांश कच्ची घरहरू रहेका कारण लगभग ६० हजार घरहरू पुननिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
सरकारका दुई वटा कोषहरू प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरि अहिले सरकारसँग ५ अर्ब रुपैयाँ तत्काल राहतका लागि परिचालन गर्न सकिने पैसा छ भने भूकम्प पीडितहरूका लागि धमाधम सहयोग घोषणा गर्ने क्रम जारी छ ।
यहाँनेर २०७२ को भूकम्पपछिको राहत सहयोगबारे पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तत्कालीन समयमा पटकपटक गरि सरकारले निकालेको विवरणअनुसार १२ हजार व्यक्ति, संस्था र निकायहरूले करिब ६ अर्ब ८८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सहायता जम्मा गरेका थिए । यसबाहेक निजी र गैह्र सरकारी तबरबाट पनि करोडौं रुपैयाँ भूकम्प पीडितका लागि भनेर रकम संकलित थियो । त्यो पीडित घरपरिवारमा कति पुग्यो? आवासका नाममा कसले कस्तो निर्माण गरे? दुईचार कार्टुन पानी बाँडेजस्तो गरेर कसले करोडौंको कर छुट दाबी गर्यो? सबैले देखेजानेकै कुरा हो ।
पुनर्निर्माणका नाममा छुट्टै राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण बन्यो । दाताहरूले सुरूमा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयायताको प्रतिबद्धता जनाए पनि ३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको मात्र अनुदान र ऋण सम्झौता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये वास्तविक प्राप्ति राशि १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरमात्र ( १ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर अर्थात प्रतिबद्धताको ४०.१४ प्रतिशत)रहेको अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । (स्रोतः डेभलेमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट २०२२)
यस्ता संकटका बेला सहायताको ठूलो रकम प्रतिबद्धता गर्ने तर दिनेबेलामा अनेक बहाना निकाल्ने उदाहरण भारत बनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्री (स्व.) सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने घोषणा गरेकी थिइन भने पुनर्निर्माणका क्रममा भारतीय कम्पनीहरूको सहभागितासहितको सर्त राख्दै अन्तिमममा घोषित सहयोग पनि पूरा दिइएन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार भारतले पुनर्निर्माणका लागि कुल १ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको सहायता घोषणा गरेको र १ अर्ब ७ करोड अमेरिकी डलरबराबरको कुल प्रतिबद्धता गरेकोमा अन्तिममा १ करोड ८ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहायतामात्रै दिएको छ । (स्रोतः डेभलेमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट २०२२)
पुननिर्माण प्राधिकरणले कुल ४ खर्ब ६९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुननिर्माणमा खर्चिने योजना बनाएको थियो भने प्राधिकरण खारेज हुँदासम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसको महत्वपूर्ण हिस्सा दातृ सहयोगबाट परिचालित थियो । अझै पनि पुनर्निर्माणको काम पूर्णतः सम्पन्न भइसकेको छैन ।
अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि यही मोडलबाट अर्को निकाय गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको चर्चा चल्न थालेको छ। केही विश्लेषकहरू अहिलेकै संरचनाबाट पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले अर्को प्राधिकरण गठन गर्न आवश्यक नहरेको बताउँछन् किनभने कानुनी रूपमा स्वायत्त निकायका रूपमा गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिमा कुन हदसम्मको राजनीति भयो । सबैले देखे–भोगेकै हो ।
सुरुमा प्राधिकरणमा अधिकार सम्पन्न कार्यकारी उपाध्यक्षको अवधारणा अघि सारिएकोमा डा. बाबुराम भट्टराईले पुनर्निर्माणका नाममा आफूले समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्न खोजे भन्ने स्याल हुइँया फिजाएर कमजोर प्रकृतिको संरचना बनाइयो, जसमा प्रधानमन्त्री अर्थात् सत्ताधारी पार्टी हाबी हुँदा पाँच वर्षमा तीन पटक त प्रमुख नै फेर्नु पर्यो । सेवा–सुविधाका विषय, काम गर्ने सवालमा स्थानीय तहको असहयोगजस्ता कारण जनाउँदै प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूले आन्दोलनसमेत गर्नुपर्यो ।
प्राधिकरणले बाँड्ने अनुदानको विषयमा अझै पनि भूकम्प प्रभावित गाउँघरमा कथाहरू बुन्ने गरिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुदान पाइन्छ भनेर एकै चुल्होमा भात खाने दाजुभाइले समेत अर्को फरक दाबी गर्दा लाभग्राहीको संख्या प्राधिकरण बन्द हुँदासम्म बढेको बढै थियो । प्राधिकरणले न सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सक्यो, न त सबै सरकारी निकायकै ।
निजी आवासका सन्दर्भमा संयुक्त आवासका नाममा बेकामे दुईकोठे भवनहरू बनाउँदाको हालत बारपाकदेखि माझी बस्तिसम्म देखियो । करेशाबारी, नजिकै दुई माउ गाई, दुई हल गोरु, केही बाख्रापाठा पालन गर्ने संस्कृतिलाई ध्यान नदिँदा हनिमुन मनाउने विदेशी रिसोर्टका नक्कल गर्दै बनाइएका दुई कोठे आवासहरू बेकामे ठहर भए ।
नेपाल प्राकृतिक विपद्हरूको केन्द्रमा भएको देश हो भनेर पटक–पटक धेरै विज्ञ, विश्लेषकले थुप्रै लेख लेखे । भूकम्प र प्राकृतिक विपद्का सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका शोधपत्रदेखि दातृ निकाय वा आईएनजीओहरूको अनुसन्धानपत्रहरू इन्टरनेटमा भेटिन्छन् । नेपालको भूकम्पीय जोखिम उच्च छ भन्ने सामान्य ज्ञान राख्ने सबैलाई थाह छ । बाढी–पहिरो, डुबान, शितलहरजस्ता विपद्का घटना नियमित आकस्मिकताजस्तो भएका छन् ।
‘जलवायु परिवर्तन’ भनिने नयाँ जार्गन यतिबेला यत्रतत्र सुनिन्छ । विपद् न्यूनीकरणदेखि जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने भनेर सरकारले संविधानले नचिन्ने अंग्रेजी भाषामा मोटामोटा योजना र कार्ययोजना बनाएको पनि छ । जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भन्दिनु हुँदैन राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुँदै वातावरण मन्त्रालयको खरिदारसमेत झोला बोकेर विदेश शयर गर्न तम्तयार भएर बसेका हुन्छन् ।
त्यस्ता सम्मेलनमा गयो, यास यास भनेर टाउको हल्लायो । आयोजकले अंग्रेजी त्यसमा पनि सम्मेलन आयोजना हुने देशको उच्चारणअनुसार ब्रिटिस, अमेरिकन, अष्ट्रेलिन वा अरु कुनै लवजमा बोल्छ । अनुवादक पनि नलिइ गएका यताका पदाधिकारीले त्यसलाई फिल्टर गरेर नेपालीमा बुझ्छन् । दिमागमा नेपालीमै उत्तर बुनेर यास यास भनिन्जेल प्रसंग अर्कातिर पुगिसकेको हुन्छ ।
कुनै घोषणापत्र (उदाहरणका लागि सेन्दाइ घोषणापत्र) जारी हुन्छ, बुझो न सुझो हस्ताक्षर ठोक्यो । परिवारका लागि अलिकति किनमेल गर्यो, फर्क्यो। आफूले दायित्व लिनु पर्ने पनि होइन, कार्यान्वयनको जिम्मा लिनु पर्ने पनि होइन । एक रिपोर्टअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी सबैभन्दा बढी विदेश जाने निकायमध्येमा पर्छन् ।
यता नेपालमा दशकौंदेखि प्राकृतिक विपद्को अवस्था हरेक वर्ष उही ढाँचामा दोहोरिइ रहेको छ । केही वर्ष अवधि विराएर जाने भूकम्पलाई अलग राखेर हेर्दा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागीजस्ता घटनामा परि औसत ५०० जनाको ज्यान जाने गरेको छ भने प्रतिवर्ष ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति हुने गरेको छ ।
बाढी–पहिरो र डुबानले कटान गर्ने मलिलो खेतबारीको क्षतिसमेतको आकलन अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्हरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तिमा ०.८५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म क्षति पुर्याइ रहेको छ तर यसबारे वास्तविक तथ्यांक नै संकलन हुन सकेको छैन । भूकम्पीय क्षतिसमेत जोड्दा यो अनुपात अझ बढ्न जान्छ भने प्राविधिक विपद् (सडक–विमान दुर्घटना आदि)को अनुपात अझ भयावह देखिन्छ ।
प्रकोप वा विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवरणहरू एकीकृत रूपमा संकलन गर्ने ‘इन्टरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस’का अनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्म नेपालका विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपद्हरूमा परि १४ हजार ५६३ जनाको मृत्यु भएको, २३ हजार ६०७ जना घाइते भएको र १ लाख १ हजार ५५९ जना घरबारविहीन भएका छन् । यी प्रकोपहरूमा परि ७ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको देखिन्छ । औसत विनिमयदर १०० रुपैयाँ राख्दा यो क्षति ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ । यसमा २०७२ को भूकम्पका कारण भएको वास्तविक क्षतिको वास्तविक लेखांकन नै नभएको देखिन्छ ।
प्राकृतिक विपद्का घटनाहरू न्यूनीकरण, प्रकोपअघि नै त्यसको रोकथाम, कम असरका लागि पूर्वतयारी, विपद्का घटनासँगै तत्कालै राहत, उद्धार, पुनर्बाससहित कामलाई द्रूतता दिने मूल उद्देश्य राखेर छुट्टै कानुनअन्तर्गत गठन गरिएको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण केही सीमित व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने निकाय भन्दा फरक केही बन्न सकेको छैन । अर्थात् जुन उद्देश्य राखेर यो प्राधिकरण गठन भएको थियो, यसको काम गर्ने शैली र हालसम्मको काम गराइ हेर्दा यो प्राधिकरण प्रभावहीन भएको छ ।
जबकी, तत्कालीन भूसंरक्षण विभाग, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन युनिट, दमकलसहितका निकायहरूसमेतको बलियो विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र नगर/गाउँ प्रमुख नेतृत्वको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति केबल नाममात्रका संरचना बनेका छन् । यिनको न केही काम देखिएको छ, न त प्रभावकारिता ।
त्यसैले त संकट, प्रकोप वा विपद् आइलागेपछि सँधै नै कोकोहोलो मच्चिने गर्छ, केही दिनपछि हामी सबै खालका प्राकृतिक प्रकोपको चक्रमा छौं भन्ने सबैले बिर्सिन्छन् । भूकम्प, बाढी–पहिरो, डुबान र आगलागी पीडितहरू च्यातिएका पालमुनि सरकार आइ हाल्छ कि भनेर दुःखिया जीवन जिउन बाध्य हुन्छन् । अनि, केही भीआईपीहरू, केही एनजीओ–आईएनजीओकर्मीहरू, केही समाजसेवीहरू कहिले अर्को विपद् आइलाग्छ र प्रकोप पर्यटनमा निस्कौं भनेर कुरेर बस्छन् । उनीहरूका लागि यो घुमफिर, हेलिकप्टर, जहाज शयरको अर्को अवसर भन्दा केही होइन ।
