‘युवाहरू कृषिमा आकर्षित नहुँदा खेतियाेग्य जमिनहरू बाँझाे भए’

काठमाडौँ । पछिल्लो समय युवाहरू कृषिमा आकर्षित नहुँदा खेतियाेग्य जमिन बाँझाे भएकाे बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन कुमार पाठकले बताएका छन् ।

आज खाद्यका लागि कृषि अभियानले आयोजना गरेको “वगमती प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” माथिको छलफलमा बोल्दै सभामुख पाठकले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्दा पनि युवाहरू कृषि गर्न छाडेर विदेशमा प्लायन हुदाँ १० लाख हेक्टर जमिन बाँझाे भएकाे बताएका हुन् ।

उनले युवा जनशक्ति पलायनका कारण ज्यामी अभाव र बसाइँसराइले कृषियोग्य जग्गा बाँझो जमिनमा परिणत भएको बताए ।

उनले युवा विदेश प्लायन हुदाँ गाउँमा बुढाबुढी र बालबालिका बाहेक अन्य व्यक्ति नभएको बताए । उनले भने, “युवा नभएपछि कृषि योग्य जमिन बाँझो भयो । प्रविधिहरू गाउँगाउँमा पुगेको छ । तर गाउँमा मान्छे छैनन् । त्यसैले उत्पादन नहुदाँ हामी आयातित वस्तुमा निर्भर हुन पर्ने स्थिति आयो ।

पाठकले पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रकाे विषयमा अनुसन्धान पनि कम भएको भन्दै युवालाई कृषि प्रति आकर्षित बनाउनको लागि नयाँ नयाँ प्रविधि भित्राउन समेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, “नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर भनिरहँदा समयको क्रमसँगै हाम्रो प्रथामिकतामा कृषि परेको अवस्था छैन । त्यो कारण कृषिलाई सबल रूपमा अघि बढाउनको लागि सरकारले पनि त्यस्तै खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’’

त्यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले राज्यको कृषि सम्बन्धी आधिकारीक निकायमा किसान प्रतिनिधिको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएका छन् ।

उनले कृषि विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा किसानका कयौँ मुद्दाहरू आझेलामा परेकाले त्यसलाई पुन सच्चाउनको लागि समेत माग गरेका छन् ।

अधिकारीले पछिल्लो समय कृषि गर्दा रासायनिक मलका बढ्दाे प्रयाेगले उत्पादन घट्दै गएको बताउँदै स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरि मलको आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने रासायनिक मल र बिषादी केही वर्षको सिमा तोकि हटाउने खालको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अभियानले विधेयकमा रैथाने बिउ, वनस्पति र नश्लको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न, प्रथाजनित ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण गर्न, जलवायु अनुकुलित कृषि सामाग्रीको अनुसन्धान तथा विकास गर्न,परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा प्रसार गर्न ,बीउको सुरक्षा गर्ने लगायतका विषय विधेयकमा समेट्नको लागि समेत सुझाव दिएको छ ।

वागमती प्रदेश सासंद विन्दु श्रेष्ठले कृषि उपज तथा पशुवस्तुको न्युनतम समर्थन मुल्यको व्यवस्था गर्नको लागि आफूहरूले निरन्तर काम गरेको बताइन् ।

उनले न्युनतम समर्थन मुल्य कायम राख्न कृषकको कृषि उपज बजारिकरणमा उत्पादन लागतको मुल्याकंनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय, रैथाने बीउ नश्लको उत्पादन प्रोत्साहनको लागि अनुदानको
व्यवस्था गराएर किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने खालको नीति बनाउने विषयमा छलफल भएकाे बताइन् ।